“शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर तूर्तास कारवाई नाहीच,” सर्वोच्च न्यायालय मेहरबान!
नवी दिल्ली : (Supreme Court not action against the rebels MLA) विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती. त्याला आव्हान देत नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाशी निगडित एकूण सात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याची गरज आसल्याचे सांगत तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळं सर्वोच्च न्यायालय बंडखोरांवर मेहमबान असल्याच बोललं जात आहे.
दरम्यान, शिवसेनेतून बंड करुन बाहेर पडलेल्या १६ आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणं आवश्यक आहे. शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच ११ जुलै रोजी प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार याबाबत न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही.
