हल्द्वानीच्या लोकांची प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली; रेल्वेच्या अतिक्रमण हटावच्या निर्णयाला स्थगिती

नवी दिल्ली : (Supreme Court On Haldwani Land encroachment decision of Indian Railway In Uttarakhand Government) उत्तराखंड मधील हल्द्वानी (Haldwani) परिसरात रेल्वेच्या (Indian Railway) जागेवर झालेले अतिक्रमण हटावच्या रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती (supreme court on halwani land encroachment) दिली आहे. जवळपास ५०००० लोकांना एका रात्रीत हटवणे शक्य नाही. असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासन आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस दिली आहे. येत्या ७ जानेवारीला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. (Supreme Court On Haldwani Land encroachment decision of Indian Railway In Uttarakhand Government)

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) आणि न्यायमूर्ती एएस ओक (Justice S K Oak) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. घाईघाईने निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल. सोबतच लोकांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याचे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे. (Supreme Court On Haldwani Land encroachment)

हल्द्वानीमध्ये राल्वेच्या जागेवर अनेक दशकांपासून लोक राहतात. बहुतांश मुस्लीम समुदाय या परिसरात राहतो. मुलांच्या शाळा, मंदिर, मश्जीद आणि इतर अनेक सुविधा या परिसरात आहेत. या भागात राहणाऱ्या लोकांना जागा खाली करण्यासाठी खूपच कमी कालावधी देण्यात आला होता. २० डिसेंबरला रेल्वेने अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. एका हप्त्यात तेथील लोकांना २९ एक्कर जागेत राहणाऱ्या ५०००० लोकांना आपली घरं रिकामे क्र्नायचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या पुनर्वसनाची कसलीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे स्थानिकांनी रस्त्यावर येऊन कॅण्डल मार्च काढले होते. दिवसरात्र आपली घरं साबुद ठेवण्यासाठी प्रार्थना करत होते. त्यामुळे अतिक्रमण हटावची कारवाई थोडे दिवस थांबवावी आणि लोकांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी देत न्यायालयाने अतिक्रमण हटावच्या कारवाईवर स्टे आणण्यात आला आहे.