मराठा आरक्षणावर बुधवारी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
मुंबई | Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर ५ सदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या.एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देेताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरूस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता.
दरम्यान, मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेवून शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तींचा घटनापीठात समावेश केला जाईल. याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणार नसून ती न्यायमूर्तींच्या दालनात होईल.
