समलिंगी विवाहावर पुन्हा होणार ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला (Same-Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्याच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुरुवारी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात हजर झाले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हणणे मांडले. १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या निवेदनाची खंडपीठाने दखल घेतली.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘मी अद्याप (पुनरावलोकन) याचिकेचा आढावा घेतलेला नाही. मला ते घटनापीठाच्या सर्व न्यायाधीशांमध्ये प्रसारित करू द्या. रोहतगी म्हणाले की, घटनापीठाच्या सर्व न्यायाधीशांचे असे मत आहे की, समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जातो आणि त्यामुळे त्यांनाही दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नोंदणीनुसार, पुनर्विलोकन याचिकेवर २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
एका याचिकाकर्त्याने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबरच्या निर्णयाचा पुनर्विलोकन करण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या २१ याचिकांवर चार स्वतंत्र निकाल दिले होते.
विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्व पाच न्यायाधीशांनी एकमताने नकार दिला होता आणि यासंदर्भात कायदा करणे संसदेचे काम असल्याचे सांगितले होते. समलिंगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तीन ते दोन अशा बहुमताने दिला होता.
