संघर्षाचा अध्याय ….
भाजप व शिंदे गटाची १६४ मते विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने नक्कीच पडतील आणि हा विश्वासदर्शक ठरावही शिंदे सरकार पारित करून घेईल. विधानसभेत भाजप-शिंदे गटाचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले असताना अभिनंदनाच्या भाषणांमध्ये आताच्या विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. हा सर्व भाग राजकीय असला तरी पुढील अडीच वर्षे भाजप-शिंदे गट मविआला संघर्षच करायला लावणार हे नक्की.
अपेक्षेप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. त्यांचे अभिनंदन आणि त्यांना मनापासून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा! खरेतर महाविकास आघाडीने आपला उमेदवार उभा केला होता. तो पडणार हे त्यांना माहिती होते. मात्र लोकशाहीत विरोधी मतांचाही आदर केला जातो, त्याला अनुसरून त्यांनी आपला उमेदवार उभा केला आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया आजमावली. महाविकासमध्ये कोणत्या पक्षाने उमेदवार उभा करायचा याबाबत प्रथमदर्शनी एकमत नव्हते. काँग्रेस पक्षाला त्यांचा उमेदवार विधानसभेच्या अध्यक्षपदी आरूढ व्हावा असे वाटत होते. नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर ती जागा आज अखेर रिकामीच होती. हिवाळी, तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात काँग्रेसला आपला उमेदवार अध्यक्षपदावर निवडून आणता आला नाही. यामध्ये आघाडीअंतर्गत असणारे राजकारण, शरद पवार यांच्या पसंतीचा उमेदवार असे विविध मुद्दे त्या-त्या वेळी चर्चेत आले, मात्र राज्यपालांच्या नावाने सत्तारूढ पक्षाने खापर फोडून आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या प्रकारात राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली दहाही बोटे तुपात आणि डोके कढईत ठेवून या सगळ्या प्रकरणाचा आस्वाद घेत होती. उपमुख्यमंत्री, गृह, अर्थ खाते, त्याचबरोबर विधानपरिषदेचे सभापतिपद, विधानसभेचे उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते. तर शिवसेनेने आपला मुख्यमंत्री आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी नीलम गोर्‍हे यांची निवड करून आपल्या गोटात आनंद प्रस्थापित केला होता. मात्र काँग्रेसला चौथ्या कमांकावरून सत्तेत सहभागाची संधी मिळाल्यानंतर त्यांना सत्तेतली महत्त्वाची भूमिका अदा करण्यास राष्ट्रवादीने फारसा वाव ठेवला नव्हता.
सत्तेत असताना त्यांना पद मिळवता आले नाही, मग सत्ता गेल्यावर अध्यक्षपद कसे मिळणार होते हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. असाच प्रकार आता शिवसेनेचा झाला आहे. बंडखोरी केलेल्या आमदारांनी मुख्यमंत्रिपदावर ताबा मिळवला आहेच, पण आता शिवसेना भवनावरही ते कब्जा करू इच्छितात. विधानसभेमधील त्यांच्या कार्यालयाला कुलूप लावल्यामुळे डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्या कार्यालयात आमदारांना बसण्याची पाळी आली, तर व्हीप कोणाचा लागू होणार यावर डोकेफोड करणे कपाळी आले आहे. काँग्रेसप्रमाणेच शिवसेनेलाही आता संघर्षाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. शिवसेना ही संघर्षासाठी सदैव तयार असते असे म्हटले जाते, मात्र संघर्ष करणारे शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांना सोडून गेल्यामुळे उरलेले नेते संघर्षाची मशाल कितपत पुढे नेतील याबाबत शंकाच आहे.
विधानसभेत व्हीप कोणाचा लागू होणार यावर या सरकारचेही भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र प्रबळ शक्यतांचा विचार केला तर चाळीस आमदार निष्कासित होण्याची शक्यता कमी आहे. मूलतः या ३९-४० आमदारांनी या सर्व शक्यतांचा विचार करूनच बंडखोरी केली आहे. दोनतृतीयांश हून अधिक सदस्य आपल्याकडे राखून ठेवले आहेत आणि त्यापुढे जाऊन शिवसेनेत उरलेल्या १६ आमदारांना व्हीप बजावला आहे. त्याची दखल विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट नार्वेकर यांनी घ्यावी, असे पत्रही बंडखोर आमदारांच्या वतीने पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांनी दिले आहे. सोमवारी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीत भाजप आणि शिंदे गट यांची १६४ मते अ‍ॅडव्होकेट नार्वेकर यांना मिळाली तर त्यांच्याविरुद्ध असणार्‍या मविआच्या राजन साळवी याना १०७ मते मिळाली. भाजप व शिंदे गटाची १६४ मते विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने नक्कीच पडतील आणि हा विश्वासदर्शक ठरावही शिंदे सरकार पारित करून घेईल. विधानसभेत भाजप शिंदे गटाचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले असताना अभिनंदनाच्या भाषणांमध्ये आताच्या विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. हा सर्व भाग राजकीय असला तरी पुढील अडीच वर्षं भाजप-शिंदे गट मविआला संघर्षच करायला लावणार हे नक्की.
