नितीश कुमार सरकारला हायकोर्टचा मोठा झटका; बिहारमधील ६५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द

बिहार सरकारचा आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. राज्य सरकारने SC-ST, OBC आणि EBC साठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पाटणा उच्च न्यायालयात, मुख्य न्यायाधीश केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गौरव कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर ११ मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.

आता जाणून घ्या उच्च न्यायालयाने निर्णय का रद्द केला

या प्रवर्गातील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. बिहार सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या कलम १६ (१) आणि कलम १५ (१) चे उल्लंघन आहे. कलम १६(१) राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करते. कलम १५(१) कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव प्रतिबंधित करते.

आरक्षणाची व्याप्ती ७५ टक्के होती

जात जनगणना सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर सरकारने ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींच्या आरक्षणाची व्याप्ती ६५टक्के वाढवली होती. यामध्ये बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्चवर्णीयांसाठी १०टक्के आरक्षणाचा समावेश करून कोटा ७५टक्के करण्यात आला.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या जात जनगणनेचा अहवाल, या आधारावर आरक्षण वाढवण्यात आले

बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जात जनगणना अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार बिहारमधील सर्वात जास्त लोकसंख्या मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागास वर्गाची आहे. अहवालानुसार, राज्यातील २७.१२% लोकसंख्या मागासवर्गीय आणि ३६% अत्यंत मागासवर्गीय आहे. जर आपण दोन्ही जोडले तर त्यांची संख्या ६३% होईल.

नितीश कुमार यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये घोषणा केली होती

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विधानसभेत घोषणा केली होती की सरकार बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती वाढवेल. ते ५० टक्क्यांवरून ६५ किंवा त्याहून अधिक वर घेईल. सरकार एकूण आरक्षण ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर लगेचच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. अडीच तासात मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी ९ नोव्हेंबर रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी तो मंजूर केला.

आरक्षण २१ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आले

बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती ७५ टक्के करण्यात आली. बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती १५ टक्के करण्यात आली. आता SC, ST, EBC, OBC यांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने अर्थसंकल्प प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली.

बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आरक्षण सुधारणा विधेयक २०२३ सादर करण्यात आले आणि दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. आरक्षणाची व्याप्ती ७५% पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. राज्यपाल आर्लेकर यांनी दिल्लीहून परतताच आरक्षण विधेयक २०२३ मंजूर केले होते.

१ डिसेंबर २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने आरक्षणावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता

पाटणा उच्च न्यायालयात नवीन आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला १२ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. या याचिकेला स्थगिती देण्याची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली.