उद्योजकांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित
पिंपरी : गेल्या पाच दशकांपासून लाखो कुटुंबांची चूल पेटविणाऱ्या उद्योगनगरीच्या पदरी कायमच उपेक्षा आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड, तळवडे, चाकण या परिसरातील उद्योजकांच्या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. राजकीय मंडळी आणि सरकारी यंत्रणांनी उद्योगांकडे केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणूनच पाहिले आहे. पिंपरी चिंचवड एमआयडीसी भारतातील सर्वांत जुन्या उद्योग क्षेत्रांपैकी एक आहे. पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीला स्थापन जवळपास पाच दशके ओलांडून गेली आहेत. तरीही शहराची अर्थव्यवस्था संभाळणारी आणि महाराष्ट्र व देशाच्या तिजोरीत मोठी रक्कम भरणारी उद्योगनगरी अद्याप पायाभूत सुविधांपासून वंचितच आहे. एमआयडीसी कधी स्मार्ट होणार ? पिंपरी चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश झाला आहे. जेव्हा स्मार्ट सिटी ही संकल्पना चर्चेतही नव्हती, तेव्हापासून एमआयडीसी स्मार्ट व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. १९६३ साली पिंपरी चिंचवड एमआयडीसी तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी साकारली.
एवढा प्रदीर्घ काळ लोटलेला असतानाही उद्योगांना पायाभूत सुविधा देखील मिळत नाहीत. त्यानंतर सुरू झालेल्या पुण्यातील रांजणगाव, कोल्हापुरातील कागल-हातकणंगले या एमआयडीसी पंचतारांकित झाल्या; परंतु पिंपरी-चिंचवडच्या एमआयडीसीला स्मार्ट करण्यात राजकीय मंडळी विशेष लक्ष देत नाहीत. स्थानिक औद्योगिक संघटनांनी याबाबत अनेकदा मागणी केली आहे की पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीला पंचतारांकित एमआयडीसीचा दर्जा मिळावा. या उद्योगनगरीत सुमारे ५० मोठे उद्योग, १००० मध्यम उद्योग आणि ७००० सूक्ष्म व लघु उद्योग सुरू आहेत. एकमेकांशी निगडित असणाऱ्या उद्योगांचे मोठे जाळे आहे. पिंपरी चिंचवडच्या उद्योगांनादेखील पंचतारांकितचा लाभ मिळावा यासाठी पंचतारांकित दर्जा देण्याची मागणी स्थानिक संघटनांनी कित्येकदा मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्याकडे केली आहे. पायाभूत सुविधांचा वानवा असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कर उद्योगांना भरावा लागत आहे. केंद्रीय घटनात्मक ७३व्या दुरुस्तीनुसार सरकारने पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीला स्वतंत्र उद्योगनगरीचा दर्जा द्यावा ही मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था एमआयडीसी ते ग्रामीण भागात विविध कर जमा करतात.
