सरकारची कोंडी…

अविश्वास दर्शक ठराव मांडल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांची त्यामुळे चर्चा होईल आणि पंतप्रधानांना या चर्चेला उत्तर द्यावे लागेल. हे उत्तर त्यांनी द्यावे आणि त्यांचा खरा चेहरा समोर यावा, ही विरोधकांची खेळी आहे. या सगळ्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचा बहुमूल्य वेळ मात्र वाया जात आहे.

प्रचंड गोंधळानंतर आज अखेर सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहामध्ये मणिपूर विषयावरून सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याला मान्यता दिली. वास्तविक पाहता या अविश्वास ठरावाला यश- पराजयाच्या माध्यमातून पाहिले तर काहीच अर्थ नाही. कारण सभागृहामध्ये भारतीय जनता पक्ष प्रणीत राष्ट्रीय डेमोक्रॅटिक आघाडीचे निर्विवाद बहुमत आहे. लोकसभेमध्ये भाजपचे ३३५ खासदार आहेत. इतके प्रचंड बहुमत असताना अविश्वासदर्शक ठराव हा नक्की फेटाळला जाणार यात संदेह नाही, परंतु यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर विषयावर तोंड उघडावे आणि सरकारची कोंडी व्हावी हा विरोधकांचा खरा हेतू आहे.

मणिपूरमध्ये प्रचंड हिंसाचार असतानादेखील पंतप्रधान मोदी यांनी आजपर्यंत तोंड उघडले नाही. आपली नि:संदिग्ध भूमिका कायम ठेवली. आपली ठोस भूमिका जाहीर केली नाही. याचे शल्य केवळ विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना नाही, तर खऱ्या अर्थाने देशभरातील अनेकांना आहे. तेथे असणारी परिस्थिती ही नेमकी भारतीय जनता पक्षाला अडचणीमध्ये आणणारी आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या या पक्षाला हिंसा करणाऱ्यांची बाजू घ्यावी तरी एक मोठा जनसमुदाय दुखावला जातोय. त्याच्या विरोधात भूमिका घ्यावी तर तेथील इतके दिवस हिंदूंवर चालणाऱ्या अन्यायाला प्रोत्साहन दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे प्रचंड अडचण झालेल्या पंतप्रधान मोदी व शहा यांनी याबाबत स्पष्टपणाने भूमिका घेतली नाही. तोंडही उघडले नाही. केवळ हिंसाचाराला आपला विरोध असल्याचे १२ ते १३ सेकंदाच्या आपल्या भाषणामध्ये सांगितले, परंतु पक्ष म्हणून, सरकार म्हणून एक भूमिका असायला पाहिजे, त्याचा अभाव दिसून आला.

अविश्वासदर्शक ठराव मांडल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांची त्यामुळे चर्चा होईल आणि पंतप्रधानांना या चर्चेला उत्तर द्यावे लागेल. हे उत्तर त्यांनी द्यावे आणि त्यांचा खरा चेहरा समोर यावा, ही विरोधकांची खेळी आहे. या सगळ्या गदारोळामुळे मात्र लोकसभा आणि राज्यसभेचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे. चार दिवस होऊनदेखील केवळ गोंधळामुळे काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. आज केवळ राज्यसभेमध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या एका संविधानाच्या सुधारित विधेयकावर दुरुस्ती करण्याबाबतची चर्चा झाली आणि ते विधेयक संमत झाले, परंतु यापलीकडे काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. त्यामुळे गेला आठवडा वाया गेला. कोट्यवधी रुपये खर्च असलेला एक-एक दिवसाच्या अधिवेशनाचा हा दिवस विकासाच्या आणि महत्त्वाच्या विधेयकांच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण आहे, तो वेळ वाया जातोय आणि निर्णय प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे हे सर्वांत मोठे शल्य आहे.

आज पंतप्रधान मोदी यांनी कामकाजाच्या संबंधांमध्ये बोलत असताना एनडीए विरुद्ध इंडिया याच्यावर भाष्य केले. ईस्ट इंडिया, तसेच इंडियन मुजाहिदीनच्या नावातदेखील इंडिया आहे, असे करीत विरोधकांच्या एकीला हेटाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मणिपूर आणि हिंसाचाराबाबत त्यांनी अवाक्षरदेखील काढले नाही. हे कुठेतरी सर्वच सभागृहाला खटकते आहे. यावर नि:संदिग्ध भूमिका जाहीर व्हावी आणि ती जाहीर होण्यापेक्षादेखील हिंदू किंवा हिंदू विरोध या दोन मुद्द्यांवरून सरकारच्या आणि वैयक्तिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोंडी व्हावी यासाठी विरोधकांचा हा सगळा खटाटोप चालू आहे. याला खरंतर अत्यंत संयमाने उत्तर देत तो हिंसाचार किंवा गेल्या दोन महिन्यांतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमके काय केले हे सभागृहामध्ये सांगण्याची संधी या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांना आहे, ती त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगायला हवी.