अविश्वास ठराव…

नवी दिल्ली | संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधक मोदी सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचारावर दोन महिन्यांनंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रतिक्रिया दिल्याने संतप्त झालेल्या विरोधकांनी बुधवारी लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस अध्यक्षांकडे दिली. अध्यक्षांनी ठरावाला मंजुरी दिली.

नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात मणिपूर घटनेवरून अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंगळवारी ही बैठक पार पडली. यानंतर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. यानंतर अध्यक्षांनी विरोधकांना अविश्वास ठराव मांडण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपप्रणीत सत्ताधारी एनडीएचं संख्याबळ बहुमतापेक्षाही खूप जास्त आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव मांडला तरी त्याचा निकाल हा सरकारच्याच बाजूने लागणार आहे. मात्र, तरीही विरोधकांनी हा ठराव मांडण्याची नोटीस दिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अविश्वास ठरावाची नोटीस का दिली? यासंदर्भात विरोधकांकडून माहिती देण्यात आली. अविश्वास ठराव हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मणिपूरसारख्या अनेक घटनांवर उत्तर घेण्याचा एक मार्ग आहे”, अशी प्रतिक्रिया गौरव गोगोई यांनी दिली.

अविश्वास ठराव हे एका राजकीय हेतूसाठी उचलण्यात आलेलं राजकीय पाऊल आहे. अविश्वास ठरावामुळे मोदींना संसदेमध्ये यावंच लागेल. मणिपूरसारख्या अनेक मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणायची आहे. त्यामुळे इथे संख्याबळाचा प्रश्न नाही”, अशी प्रतिक्रिया सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वम यांनी दिली आहे.