…तर भारत जोडेल!

पुढची २०२९ पर्यंतची वर्षे केवळ काँग्रेस समाजसेवा करेल, सक्रिय राजकारणातून पाच वर्षे थांबेल असे जाहीर करावे. किमान जाहीर करावे. विरोधी पक्ष केवळ संसदेत असला पाहिजे असे नाही. दबाव गट विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत असला, तरच असतो असे नाही तेव्हा राहुल गांधी यांनी ही खेळी करून पाहावी.

गोवा आणि दिल्लीत सध्या चर्चा सुरू आहे, ती ऑपरेशन लोटस किंवा भारतीय जनता पक्ष कशा प्रकारे प्रादेशिक पक्ष संपवत चालला आहे त्याची. मात्र राष्ट्रीय समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला गोव्यात जो फटका बसला आहे, तो भारत जोडो यात्रेच्या अभियानाला गालबोट लावणारा आहे. भारत जोडो अभियान केवळ गांधी परिवार आणि राहुल गांधी यांचे आहे, असे वाटावे असा प्रकार दिसत आहे. एकीकडे राहुल गांधी त्यांना प्रसिद्धी देणे सुरू आहे. यात्रेचा गवगवा सुरू आहे. मात्र त्याच वेळी गोव्यातले अकरापैकी आठ आमदार भारतीय जनता पक्षात जातात आणि भाजप संघटन मजबूत करतात हे भारताच्या लोकशाहीस अत्यंत वेदना देणारे आहे. निवडून येणारा उमेदवार प्रथम पक्षाशी, नंतर मतदारांशी बांधील असतो. मतदार त्याच्या विचार, कृतीला आणि नंतर तो ज्या पक्षात आहे त्या पक्षाच्या विचारधारेला, जाहीरनाम्याचा विचार करून मत देत असतात. मतदानानंतर हे उमेदवार पक्ष बदलत असतील, तर पहिल्यांदा ती मतदारांबरोबर गद्दारी आहे. मतदारांना तो धोका आहे.

काँग्रेसच्या आमदारांनी मतदारांना धोका दिला. लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फसला. अर्थात निर्लेप वृत्तीने पाहायचे झाले, तर ही फसवणूक अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेनेने मतदारांबरोबर केली होती. आज आदित्य ठाकरे शिंदे गटाला गद्दार म्हणत असले, तरी गद्दारीची बीजे उद्धव ठाकरे यांनीच शिवसेनेत रुजवली, हे प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे. बंद खोलीत अमित शहा यांनी दिलेले वचन पाळले नाही, तर निवडणुकीस पुन्हा सामोरे जायचे होते. सर्वसामान्य जनतेवर निवडणुकीचा खर्च लादला जाईल म्हणून महाविकास आघाडी करणे हीच जनतेची फसवणूक आहे. देशभरात लोकसभेची निवडणूक होते, त्याचा खर्च सुमारे चार ते सव्वाचार हजार कोटी रुपये होतो. महाराष्ट्र राज्याचा निवडणूक आयोगाचा विधानसभेचा खर्च त्या तुलनेत असा कितीसा होणार होता? गोव्याचा किती झाला असता? मात्र त्याकरता भ्रष्ट आचरण मतदारांनी का मान्य करायचे आणि हे निवडणुकीचे पैसे आयोग म्हणजे जनतेच्या पैशातूनच खर्च होत असतात. मग राजकारण्यांनी जनतेवर निवडणूक खर्च बोजा नको म्हणायचे कारण नाही.

हा! ज्यांच्याकडचे पैसे, जमापुंजी संपते आणि परत मिळेल की नाही याची शाश्वती नसते, यासाठी त्यांना निवडणूक नको असते. तेव्हा आता तरी पक्षांतर करणाऱ्याला तहहयात निवडणुकीतून बाद करण्याचा कायदा करावा. भले तो कोणत्याही पक्षात गेला किंवा त्याने नवा पक्ष काढला, तरी त्याला पक्ष सोडल्यावर आणि इतर पक्षांशी हात मिळवणी केल्यावर निवडणुकीची दारे कायमची बंद केली पाहिजेत. याचा दुसरा अर्थ जो पक्ष त्यांना पक्षात घेऊ इच्छितो, तो पण त्यांना घेणार नाही. कारण निवडून येण्याची गुणवत्ता हाच निवडणुकीत उमेदवारासाठी पक्षाचा निकष असतो. तेव्हा राजकारण कितीही करा; पण सर्वसामान्य मतदारांना वेठीस धरून ते करू नका. पक्ष वाढवा, पण राजकीय नीतिमूल्ये ठेवून वाढवा. आपल्या पक्षाची मूल्ये मतदारांपर्यंत पोचवण्यासाठी पदयात्रा काढणे हा एक मार्ग आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरही मंथन करून व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वसमावेशक कार्यक्रम दिले पाहिजेत. केवळ राजकारण आणि सत्तासंघर्ष हा राजकीय पक्षांचा अग्रक्रम असायला नको.

समाज समजावून घेणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो काँग्रेस ते ‘आप’सारखा नवा पक्षही विसरतो आहे. भले शर्करायुक्त आवरणासाठी आरोग्य, शिक्षण असे विषय तोंडी लावत असले, तरी सगळे पक्ष सत्ता आणि त्यातून मिळणारी संपत्ती यासाठीच प्रयत्न करताना दिसतात हे कटूसत्य जनतेला समजले आहे. कल्पना विचित्र वाटेल, पण या पदयात्रेनंतर राहुल गांधी यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक काँग्रेस लढवणार नाही. पुढची २०२९ पर्यंतची वर्षे केवळ काँग्रेस समाजसेवा करेल, सक्रिय राजकारणातून पाच वर्षे थांबेल असे जाहीर करावे. किमान जाहीर करावे. विरोधी पक्ष केवळ संसदेत असला पाहिजे असे नाही. दबावगट विधानसभा आणि स्थनिक स्वराज्य संस्थांत असला तरच असतो, असे नाही. तेव्हा राहुल गांधी यांनी ही खेळी करून पाहावी. सत्तेत जात येत नाही म्हटल्यावर जे जातील ते जातील, जे राहतील त्यांना सोबत घेऊन नव्याने सुरुवात करावी. भारत जोडला जाईल काँग्रेसला.