ऐन निवडणुकीच्या काळात मुंबई पोलीस (Mumbai Police) दलातील २४५ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सलग आठ वर्षापेक्षा अधिक काळ मुंबईत सेवा केलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी देखील निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १११ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या.
१११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर मुंबईत अवघे ११ पोलीस निरीक्षक मुंबई बाहेरून आले. मुंबई पोलीस दलात पोलीस निरीक्षकाची मंजूर पदे १०३२ आहेत. मात्र ३१ जुलै पर्यंत कार्यरत ८८१ होते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आता २४५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यामुळे निवडणुकीच्या कामावर होणार परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईत आता नवीन पोलीस इन्स्पेक्टर येण्यास तयार नाहीत. सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरू असल्याने या बदल्या केल्यामुळे नवीन पोलीस निरीक्षक यांना प्रक्रिया समजून घेण्यासच निवडणुकीचा काळ देखील संपून जाईल.
विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर ११ पोलीस निरीक्षकांच्या झाल्या होत्या बदल्या
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १११ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. यापैकी ११ पोलीस निरीक्षकांची बदली मुंबईत बदली झाली होती. निवडणूक आयोगाने मुंबईतील पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्यांची सूचना राज्य पोलीस दलाला केली होती. मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षक यांच्या बदल्या मुंबईबाहेर करण्यात आल्या होत्या.
लोकसभेवेळी राज्य सरकारने सूचना पाळल्या नसल्याने निवडणूक आयोगाने सुनावले होते
लोकसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचना राज्य सरकारने पाळल्या नव्हत्या. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणा करण्यापूर्वी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. बदल्या केल्या नाहीत, त्यामुळे आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी महाराष्टासह इतर ४ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात 3 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी आयोगाने राज्य सरकारवर ताषेरे ओढले होते.