मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी न्यायालयात जाणार

बोपखेलमधील मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पावरुन महापालिका प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पावरुन प्रशासन दुजाभाव करीत आहे, असा आरोप करीत नागरिकांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भाजपाचे माजी नगरसेवक विकास डोळस यांनी दिला आहे.

पिंपरी : महापालिका आयुक्त व प्रशासक राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, मैलाशुद्घीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करणार्‍यांत हलगर्जीपणा करणार्‍या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आपण महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. शहरातील पर्यावरण संवर्धन आणि नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने आपल्या भूमिकेचे स्वागत करावे लागेल. प्रशासक म्हणून आपली भूमिका धडाकेबाज आहे. मात्र, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत प्रशासनाचा सोसायटीधारकांना एक न्याय आणि स्वत: मात्र कोरडे पाषाण अशा भूमिकेत अधिकार्‍यांना एक न्याय, असा दुजाभाव का केला जातोय, याचे आश्चर्य वाटते.

मुळा नदीची गटारगंगा झाली
वास्तविक, बोपखेल आणि परिसरात निर्माण होणारे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता मुळा नदीत थेट सोडले जाते. त्यामुळे जलसृष्टी धोक्यात आहेत. त्याचसोबत नदीचीही गटारगंगा झाली आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने आपण सोसायटीधारकांनी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित न केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. ही बाब शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, प्रशासन राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरीत असेल, तर परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे, असे म्हणावे लागेल, असा घणाघातही माजी नगरसेवक विकास डोळस यांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोपखेल समाविष्ट होऊन सुमारे २० वर्षे झाली. मात्र, आजही हे गाव विविध पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहे. एका बाजूला संरक्षण विभागाची हद्द आणि दुसर्‍या बाजूला नदी यामुळे गावाच्या विकासात अनेक अडथळे होते. मात्र, भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकाळात अनेक रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न आम्ही मार्गी लावण्याचा
प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाच्या वतीने बोपखेलमधील निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय भाजप सत्ताकाळात घेण्यात आला. निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र, पहिल्यांदा ‘एनजीटी’ अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाकडून अडथळा निर्माण झाला. दुसर्‍यावेळी एनजीटी, राज्य सरकार, युडी अशा सर्व विभागांची परवानगी घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यानंतर करारनामाही झाला. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून कार्यादेश दिलेले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या दबावाखाली हे कार्यादेश थांबवण्यात आले. याबाबत माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी जाहीरपणे संबंधित एसटीपी प्रकल्पाचे काम राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार थांबवल्याचे प्रसारमाध्यमांना कळवले. त्यामुळे प्रशासन राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली काम करीत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. राष्ट्रवादीच्या आरोपानुसार निविदा प्रक्रियेत त्रुटी आहेत, तर मग निविदा प्रक्रियाच रद्द करून बोपखेलवासींचा मार्ग मोकळा करावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असेही डोळस यांनी म्हटले आहे.

संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार का?
निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर पहिली, दुसरी आणि आता तिसरी निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर वाया गेलेला वेळ आणि वाढणारा खर्च याबाबत आपण संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणार आहात का? किंवा हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करणार आहेत का? हेसुद्धा प्रशासक म्हणून जाहीर करावे, असे आव्हान विकास डोळस यांनी दिले आहे. तसेच, प्रशासक राजवट लागू झाल्यामुळे आपण शहराचे पालक आहात. बोपखेलवर झालेला अन्याय हा चुकीचा आणि असंवैधानिक आहे. राष्ट्रवादीच्या म्हणण्यानुसार निविदा प्रक्रिया चुकीची असेल तर ती रद्द करावी आणि नव्याने निविदा राबवून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावावे, अन्यथा बोपखेलकरांच्या हक्कासाठी आम्ही न्यायालयीन लढा उभारणार आहोत, असेही
म्हटले आहे.