युपीए सरकारच्या काळात मालवाहू जहाजांच्या वाहतुकीसाठी मार्ग तयार करण्यासाठी सेतू समुद्रम योजना अस्तित्वात आणली होती. मात्र, त्यासाठी राम सेतू तोडण्यात येणार होते. मात्र २०१४ नंतर एनडीए सरकारने राम सेतूला देशहिताचे म्हणून तोडू देणार नसल्याचे कोर्टात म्हटले आहे. त्यामुळे कोर्टाने ती कारवाई थांबवलेली आहे. सेतू समुद्रम प्रकल्पासाठी पर्याय शोधला जात आहे. दरम्यान, केंद्राने राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्यावा अशी मागणी लोकांकडून केली जात आहे.
राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका अजून स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, त्यासाठी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली होती. अनेकवेळा विनंती केल्यांनतर त्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी कोर्टाने दर्शविली आहे. २६ जुलै रोजी राम सेतू स्मारक आणि संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी करणार असल्याचं कोर्टाकडून सांगण्यात आलेलं आहे.