आशिष रामटेके
पुणे : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका काम करीत असतात. साधारणतः या सर्व अंगणवाडी महिला सेविका गरीब कुटुंबापैकी आहेत. मानधनाची रक्कम ही बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जगण्याचा आधार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेविकांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांसह आशा स्वयंसेविकांना आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागविणे अवघड झाले आहे.
राज्य सरकार अंगणवाडी सेवकांच्या मानधनात वाढ करू शकते. मानधनात साधारणतः किती वाढ करावी, हा निर्णय सुद्धा राज्य शासनच घेऊ शकतो. दिवाळी पूर्वी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात अडीच हजारांची वाढ करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र, अद्यापही अंमलबजावणी झाली नाही. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सेविकांच्या पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. पगार वाढीचा प्रस्ताव विभाग देत नाहीत.
जे. बी. गिरासे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद
महागाई वाढली, काम वाढले पण अंगणवाडी ताईंचे मानधन तेवढेच राहिले. चिखलाचा गोळा समजल्या जाणाऱ्या मुलांकडे स्वत:च्या मुलांपेक्षा अधिक लक्ष देऊन त्यांच्या आयुष्याला अचूक दिशा दाखविणाऱ्या अंगणवाडी ताईंच्या मानधनाचा प्रश्न आता सरकारने दूर करणे गरजेचे आहे. तुटपुंजी मानधनावर सेविकांना कुटुंबांची उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही. सरकारने अशा गरीब कुटुंबातील सेविकांच्या अंत पाहू नये. मानधनात वाढ करावी.
नीलेश दातखिळे उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ
वाढत्या महागाईनुसार मिळणाऱ्या अशा या तुटपुंजी मानधनावर अडीच लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांच्या घरातील चुली कशा पेटणार..?? असा धगधगता व संतप्त सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. विशेषतः सरकारने दिवडीपूर्वी केलेल्या मानधन वाढीच्या घोषणा हवेतच विरल्या असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत १०४ नागरी प्रकल्प आणि ४४९ ग्रामीण प्रकल्प असे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
या ५५३ प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात एक लाख १० हजार ४८६ एवढी अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यापैकी १५ हजार ५९९ अंगणवाडी केंद्र नागरी प्रकल्पामध्ये आहेत. तर राज्यात एकूण २ लाख ६८ हजार अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेविका ( मदतनीस ) कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यात आजमितीला ५ हजार ६२३ एवढ्या अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी २८५ अंगणवाड्या या शहरानजीकच्या प्रकल्पात येत आहेत. साधारणतः एक हजार लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी एक अंगणवाडी असते. तिथे एक अंगणवाडी सेविका आणि तिला सहाय्यक म्हणजे मदतनीस असते. अशा सेविका आणि मदतनीस मिळून त्यांची संख्पा अडीच लाखांहून अधिक आहे. सध्या आता साधारणतः अंगणवाडी सेविकेला दरमहा ८ हजार ३०० रुपये तर मदतनीसाला ७ हजार रुपये असे मानधन मिळत आहे.
वास्तविकतः सध्या मिळणारे मानधन तुटपुंजी स्वरूपाचे आहेत. एवढ्याशा मानधनावर कुटुंबांची उपजीविका करणे शक्य नाही. त्यामुळे मानधनात किमान ५ हजारांची वाढ व्हावी, या अनुषंगाने राज्यातील सुमारे आधीच लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांनी आजपर्यंत अनेकदा मोर्चे, आंदोलने केली. मात्र, त्याचा आजपर्यंत काहीही फायदा झाला नसल्याचे दिसून आले आहेत.
तर दुसरीकडे त्यांना त्यांच्याच हक्काचा वेळेवर दरमहा पगार दिला जात नाही. दोन तीन महिन्यानंतर एखादा पगार होत असतो. या तुटपुंजी मानधनापैकी काही रक्कम केंद्रशासनाकडून तर काही राज्यशासनाकडून मिळत असते. त्यामुळे ८ हजार ३०० पैकी कधी ५ हजार रुपये देऊन ३ हजार ३०० रुपये नंतर देतो म्हणून सांगितले जाते. तर कधी ३ हजार ३०० रुपयाची उधारी सुद्धा ठेवली जाते. यामध्ये आधीच तुटपुंजी पगार आणि वेळेवर पगार नसल्याने तर कधी सर्व पगार बँक खात्यात जमा होत नसल्याने शेकडो अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनिसांना हालाकीचे जीवन जगावे लागत आहे.
गेल्या चार वर्षापूर्वी अंगणवाडी सेविकांना साधारणतः ५ हजार रुपये दरमहा मानधन होते. या काळात सुद्धा अनेक मोर्चे आणि आंदालने झाली. त्यानंतर सेविकांच्या मानधनात ३ हजार ३०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. आता हल्ली एका अंगणवाडी सेविकेला ८ हजार ३०० रुपये दरमहा मानधन मिळत आहे. तर मदतनिसांना ३ हजार ८०० रुपये मानधन होते. त्यात ३ हजार २०० रुपयाची वाढ होऊन आता मदतनिसांना ७ हजार रुपये एवढं मानधन दिले जात आहे. दरवर्षी पगाराच्या १० ते १५ टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून त्यांच्या मानधनात एकही रुपयाची वाढ झालेली नाही. त्यामुळे तुटपुंजी मानधनात नियमाप्रमाणे वाढ व्हावी, याकरिता महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे संपूर्ण राज्यभर मोर्चे व आंदोलने करण्यात आली. मात्र, त्यांचा काहीही फायदा झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे.