पुणे ः महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी केलेल्या प्रकरणांचा आकडा शंभर कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर गेला आहे. ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद या गावांमध्ये अशा प्रकारचे दस्तनोंदणी झाली असण्याची शक्यता नव्हे, तर खात्रीही यातील तज्ज्ञमंडळी देतील. जागेला आलेल्या किमतीमुळे हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसत आहेत. केवळ पुणे शहरातच १० हजार पाचशे दस्तांवर नोंदणी झाली आहे. तपासणीअंती पुणे आणि इतर महानगरातील अशा व्यवहारांची संख्या नक्कीच डोळे दीपवणारी असेल आणि हा भ्रष्टाचाराचा दस्तऐवज हळूहळू बाहेर येईल.
पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांमध्ये आद्योगिक विकास होऊ लागला. येथील औद्योगिकरणासाठी आणि त्यानंतर औद्योगिकीकरण झाल्यावर निवासासाठी जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले किंवा होत आहेत. हे व्यवहार दस्तनोंदणी कार्यालयात होत असतात. राज्य सरकारला याची पूर्ण माहितीही असते. यामध्ये होणार्‍या अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभावामुळे, महारेरा अर्थात महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली.
विकासकाने त्याचा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी महारेरात रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. २०१६ मध्ये यासंदर्भात तपशील तयार करण्यात आला आणि २०१७ पासून हा कायदा स्वरूपात लागू करण्यात आला. एकाच मालमत्तेवर वेगवगेळी कर्जे बांधकाम व्यावसायिक घेत असतो आणि ते थांबावे, यासाठी सीआयआरएसएआय या केंद्रीय संस्थेची स्थापना पण झाली आहे. याचबरोबर तुकडेबंदी कायदा हा १९४७ मध्ये अमलात आणला गेला. याचे दोन भाग असून, पहिल्या भागात तुकडाबंदी तर दुसर्‍या भागात जमीन एकत्रिकरण करण्यासंदर्भात नियम अटी आहेत.
किफायतशीरपणे शेती करण्यामध्ये अडचणी येऊ नयेत, यासाठी तुकडाबंदी कायदा करण्यात आला होता. एवढ्या सगळ्या एजन्सीचे काम करीत असताना कुंपणच शेत खात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. पुण्यातलाच भ्रष्टाचार १०० कोटींचा आकडा गाठणार असेल, तर राज्यभरात हा आकडा कितपत जाईल, याची कल्पना केलेली बरी. दस्तनोंदणी कार्यालयांची यापूर्वी तपासणी करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाले आहेत. या अहवालावर अद्याप चर्चा नाही. महसूल खात्याचा हा प्रश्न असल्यामुळे महसूल खात्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर या प्रकरणाचे दोषारोप केले जातील. यासंदर्भात राज्य सरकार काय भूमिका घेणार आणि विरोधी पक्ष हे प्रश्न कसे लावून धरणार, हे आगामी अधिवेशनात स्पष्ट होईल.