पुणे : शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या कार्डचे नूतनीकरण करणे, तसेच नवीन नोंदणीसाठी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट झाल्याने, तसेच कर्मचार्‍यांना मनमानी पद्धतीने कार्यालयीन कामकाज चालविले जात असल्याने नागरिकांना तासन्तास उन्हात रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांनाही या ठिकाणी बसण्यासाठी फक्त एकच बाक असल्याने मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये चांगल्या दर्जाचे उपचार आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना मिळावेत, यासाठी महापालिकेने शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे.
शहरी गरीब योजनेच्या कार्यालयातील प्रकाराची गंभीर दखल घेत या कार्यालयातील एजंटगिरी बंद केली जाईल. तसेच कर्मचार्‍यांकडून कामाच्या वेळा पाळल्या जात नसल्याचे दिसल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करणार आहे.
रवींद्र बिनवडे,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
या योजनेत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना शहरी गरीब योजनेच्या अंतर्गत दरवर्षी उपचारांसाठी दोन लाख रुपयांची मदत केली जाते. त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, मिळकतकराची पावती, रेशनकार्ड यासह इतर कागदपत्रांची गरज असते. त्याआधारे शहरी गरीबचे कार्ड मिळाल्यानंतर एका वर्षासाठी दोन लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत महापालिका करते. शहरातील सुमारे १५ हजार कुटुंबे या योजनेचे सभासद असून २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी तब्बल ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या लाभार्थ्यांची गर्दी पालिकेच्या आरोग्य विभागात होत असल्याने आरोग्य विभागाने नवीन विस्तारित इमारतीच्या तळमजल्याच्या परिसरात असलेल्या कार्यालयात या योजनेचे नूतनीकरणाचे काम सुरू केले आहे.
त्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसाठी स्वतंत्र रांग आहे, तर इतरांसाठीही स्वतंत्र रांग आहे. या कार्यालयास सकाळी ०९:४५ ची वेळ निश्चित करून दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यास जवळपास तासाभराचा कालावधी लागत आहे.