कामावर रुजू होण्याचे आदेश
गेले कित्येक दिवस राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे, म्हणून एसटी कर्मचारी संपावर गेले होते. कित्येक महिने एसटी बंद होती. अखेर हा वाद इतका वाढला, की तो न्यायालयात जाऊन पोहोचला. राज्य सरकारने विलीनीकरण सोडून सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या, परंतु एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम होते. पण अखेर एसटी संपाचा तिढा सुटला आहे.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलपर्यंत एसटी कर्मचार्‍यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. विलीनीकरण सोडून इतर सर्व मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. तसेच २२ एप्रिलपर्यंत कारवाई केलेल्या कर्मचार्‍यांना कामावर पुन्हा घेण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे. कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले तरी मात्र त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. तसेच पुन्हा अशी वर्तणूक होऊ नये, अशी अट कर्मचार्‍यांना कामावर रुजू करून घ्यावे, असेही उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचार्‍यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेले आहे.
कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी देण्याचेही आदेश दिले आहेत. कोविडचा भत्ता देण्याचेही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्रत्येक डेपोला ९५ लाख कोविड भत्ता देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, संध्याकाळपर्यंत लिखित आदेश वाचू, कारण सरकारवर आमचा विश्वास नाही. त्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे.
मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखी न्यायप्रविष्ट ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचार्‍यांनी आता कामावर परतायला हवं, अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली.