मुंबई – Maharashtra Cabinet : महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यापासून शिंदे सरकारकडून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजही (२७ जुलै) कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्वाचे आणि मुख्यतः शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारकडून किंचित दिलासा देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत आज विविध क्षेत्राशी संबंधित महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये देण्याच्या निर्णयापासून राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमध्ये त्याचबरोबर गणेशोत्सव, दहीहंडी उत्सवांमध्ये दाखल झालेले खटले मागे घेण्यापर्यंत विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये : आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपये देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी जवळजवळ ६ हजार कोटी निधी लागणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे २०१९ मध्ये नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ घेता येणार आहे.
- ग्राहकांना प्रीपेड/स्मार्ट मीटर लावणार : राज्यभरातील विद्युत वितरण प्रणाली सुधारून विद्युत वितरण कंपन्या सक्षम करण्यासाठी कॅबिनेट मध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रीपेड/स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. याचा जवळपास १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
- राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे : राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले असतील असे खटले मागे घेण्यासाठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर गणेशोत्सव, दहीहंडी यांमधील किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे देखील मागे घेण्यासाठी कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत : राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहेत.
- औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाला ८९०.६४ कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवर मंजूरी देण्यात आली.
- शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या १४९१ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या २२८८ कोटी ३१ लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
- मराठवाड्यातील ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था (धुळे), अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था (उस्मानाबाद), दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था (जालना) या तीन संस्थांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे.
- हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- लोणार सरोवराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
- ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० या प्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल आहे.