छत्रपती संभाजीनगर | Cabinet Meeting – आज (16 सप्टेंबर) मराठवाड्यात (Marathwada) मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. तब्बल सात वर्षांनंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (Chhatrapati Sambhaji Nagar) ही बैठक झाली. या बैठकीमध्ये राज्य सरकारनं अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकून 46 हजार 453 कोटी 90 लाख खर्च करणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याचबरोबर 37 हजार 16 कोटी रूपये मराठवाड्यातील विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
1. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. 13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .
2. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
3. छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना
4. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील 12 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.
5. #हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. 485 कोटी खर्चास मान्यता
6. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधन. 12.85 कोटी खर्च
7. सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार
8. समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ.
9. राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.
10. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
11. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
12. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
13. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
14. सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
15. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
16. धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
17. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. 10 कोटीस मान्यता
18. गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार
19. राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार
20. 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ