युरोपमध्ये अन्नाची सर्वाधिक नासाडी, संशोधनातून खुलासा
काठमांडू : सध्या जगभर महागाईचा भडका उडाला आहे. अनेक देशांतील वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा प्रकारे युरोपमधून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकीकडे जगात महागाई वाढत असताना दुसरीकडे युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नाची नासाडी होत असल्याचे समोर आले आहे. युरोपचा अन्न कचरा त्याच्या आयातीपेक्षा जास्त आहे. संशोधनातून समोर आले आहे की, ५० लाख रुपयांचे अन्न आहे. ११.३८ लाख कोटींची उधळपट्टी होत आहे.
युरोपमध्ये दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात अन्नाची नासाडी होत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. जगात महागाईचा भडका होत असताना ही माहिती समोर आली आहे. युरोपमध्ये दर वर्षी सुमारे १ हजार ५३० दशलक्ष टन अन्न वाया जात असल्याचे या संशोधनात म्हटले आहे. दरम्यान, रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम महागाईवर झाला आहे. या युद्धामुळे जगभरात महागाई वाढत आहे. तसेच वातावरणातील बदलामुळे देखील महागाईत वाढ होत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी सांगितली आहे.
युरोपमध्ये जेवढा गहू वाया जातो, तेवढ्या गव्हामध्ये युक्रेनची अर्धी लोकसंख्या पोसली जाऊ शकते, असे मत अभ्यासकांनी नोंदवले आहे. अन्नधान्याच्या उच्च किमती आणि संकटाच्या काळात इतके धान्य वाया घालवणे म्हणजे एक प्रचंड अराजकता निर्माण करण्यासारखे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. संशोधनानुसार २०३० पर्यंत ही अन्नाची नासाडी ५० टक्क्यांनी कमी करायची आहे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. युरोपमधील ४३ पर्यावरणीय संस्थांनी याला पाठिंबा दिला असल्याची माहितीदेखील तज्ज्ञांनी दिली आहे.
युनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेन आणि रशिया या दोन देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात अन्नधान्याच्या किमतीत सुमारे आठ टक्क्यांची वाढ झाली होती. गहू, मका आणि सोयाबीनच्या सध्याच्या किमतींनी २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटाचा विक्रमही मोडला आहे. सध्या स्वस्त अन्नाचे युग संपले असल्याचे मत एफएओ माजी अर्थतज्ज्ञ अब्दोलरेझा अब्बासियन यांनी नोंदवले.
संशोधनातील अहवालानुसार अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत आहे. त्याची किंमत ही ११.३८ लाख कोटी रुपये आहे. सुमारे ६ टक्के हरितगृह वायू यातून वाया जात असल्याचेही अहवालात आढळून आले आहे. सुमारे २० टक्के अन्न उत्पादन वाया जात आहे. २०३० पर्यंत, ईयूने हे प्रमाण अर्धे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ज्यामुळे ४.७ दशलक्ष हेक्टर उत्पादनाची बचत होऊ शकते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.