नवी दिल्ली : अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणे असा होत नाही, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. मूलभूत अधिकारांमधील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मर्यादा याकडे लक्ष वेधून घेताना अलाहाबाद हायकोर्टाने सोमवारी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणे नव्हे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच वादग्रस्त फेसबुक पोस्टमुळे अटकेची कारवाई झालेल्या आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्या. अश्वनी कुमार मिश्रा आणि राजेंद्र कुमार यांच्या खडंपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. मुमताज मन्सुरीनामक एका व्यक्तीने अलाहाबाद हायकोर्टात आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. हा गुन्हा फेसबुकवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य त्या लोकांना लागू होत नाही, जे इतर नागरिकांविरोधात शिवीगाळ करतात. विशेषतः महत्त्वाची व्यक्ती पंतप्रधान किंवा इतर कोणी केंद्रीयमंत्री असतील.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय ?
माध्यम कोणतेही असले तरी, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य या शब्दाने केवळ बोलण्याचेच नव्हे, तर माहिती किंवा कल्पना हवी असणे, मिळवणे आणि देणे यांचे स्वातंत्र्यही अभिप्रेत होते. मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र कलम १९ अनुसार प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा, तसेच कोणत्याही माध्यमातून सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणे, या गोष्टी मिळवणे व इतरांना देणे यासंबंधीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे.
दरम्यान, आरोपीला अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांत फेसबुक स्टेट्स ठेवल्याबद्दल अटक झाली होती. त्याने पंतप्रधान आणि गृहमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना कुत्रा असे संबोधले होते. याबद्दल आरोपीवर भारतीय दंडविधानमधील विविध कलमांसह कलम ५०४ आणि कलम ६७ आयटी अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, एफआयआरमध्ये दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत आरोपीवरील गुन्हा रद्द करणे हे योग्य संदेश ठरणार नाही.