संरक्षण साहित्य आयातीचे प्रमाण घटले
-प्रा. नंदकुमार गोरे
गेल्या आठ वर्षांमध्ये भारताची संरक्षण निर्यात जवळपास सहापट वाढली आहे. फिलिपाइन्ससोबतचा २,७७० कोटी रुपयांचा संरक्षण करार हा मैलाचा दगड आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये देशाच्या संरक्षण आयातीत सुमारे २१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. दुसरीकडे संरक्षण निर्यात सातपट वाढली आहे.
तीन दशकांपूर्वी आपली संरक्षण सिद्धता अनेक देशांमधून आयात होणार्‍या शस्त्रसामग्रीवर अवलंबून होती. आता मात्र संरक्षण सिद्धतेत स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच भारताने अनेक प्रकारच्या लष्करी साहित्याची निर्यात करण्यावर भर दिला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांनी आता भारतीय संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत रस दाखवला आहे. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत आज जगातल्या पहिल्या २५ देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.
संरक्षण क्षेत्रात भारत ही जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. सरकारचं संपूर्ण लक्ष या क्षेत्रातलं स्वावलंबन वाढवण्यावर आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेत संरक्षण क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारत सरकारने लष्कराला स्वयंपूर्ण होण्यासाठी अनेक शस्त्रास्त्रं दिली आहेत. ती पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. आयएनएस विक्रांत हे त्याचं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च करणारा भारत हा जगातला तिसरा देश आहे. भारत सरकार जीडीपीच्या २.१५ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रासाठी खर्च करतं. भारत सरकारने २०२५ पर्यंत हवाई क्षेत्रात पाच अब्ज डॉलरची निर्यात करून संरक्षण क्षेत्रात २५ अब्ज डॉलरची कमाई करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी देशात दोन डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यात एक उत्तर प्रदेश तर दुसरा तमिळनाडूमध्ये बांधला जात आहे. २०२१-२२ या वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्रातली १२ हजार ८१५ कोटी रुपयांची उपकरणं इतर देशांना विकली आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्राची निर्यात ३३४ टक्क्यांनी वाढली असून भारताने ७५ देशांना संरक्षणाशी संबंधित वस्तू पाठवल्या आहेत. भारतीय संरक्षण आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) टॉर्पेडो प्रणालीवर चालणार्‍या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. ‘डीआरडीओ’ने नवीन पिढीतल्या अग्नी-पी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. पृथ्वी-२ या कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राद्वारे एका छोट्या लक्ष्याला यशस्वीपणे लक्ष्य करण्यात आलं.
आतापर्यंत फक्त अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांनाच क्षेपणास्त्रांद्वारे एवढी अचूक टार्गेटिंग सिस्टीम करता आली होती. लेझर तंत्रज्ञानावर आधारित स्वदेशी बनावटीच्या ‘अँटी-टँक गायडेड मिसाईल’ची (एटीजीएम) यशस्वी चाचणी करण्यात भारताला यश आलं. भारताचं स्वदेशी बनावटीचं ‘ॲडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टर एमके-३’ हे शोध आणि बचावासाठी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आलं. ‘हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टार्गेट’ची (हीट) यशस्वी चाचणी केली. सीमेवरील कोणत्याही हालचाली, बांधकामं, बदल इत्यादींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘सीओई सर्व्ही’ तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे एआय आधारित सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानावर काम करतं. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये बांधल्या जात असलेल्या संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर व्यतिरिक्त, स्वदेशी आधारित पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रप्रणाली आकाश, आर्टिलरी गन सिस्टीम धनुष, पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्र, अग्नी-५, ब्रह्मोस, पिनाका, रॉकेट प्रणाली, पिनाका मिसाईल सिस्टीम, हेलिना अँटी टँक गायडेड मिसाईल यावर काम केलं जात आहे. सरकारने आतापर्यंत ३५१ कंपन्यांना ५०० हून अधिक संरक्षण औद्योगिक परवाने जारी केले आहेत.
नव्वदच्या दशकात, जिथे भारताला शस्त्रास्त्रं शोधून काढणारी रडार यंत्रणा मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलची हांजी हांजी करावी लागत होती, त्याच रडार यंत्रणा अर्मेनियाला विकून भारताने अलीकडे संरक्षण बाजारपेठेत आपला झेंडा उंचावला आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली. आज भारत स्वतःची शस्त्रं आणि संरक्षण उपकरणं इतर देशांना विकत आहे, हे महत्त्वाचं आहे. काही वर्षांपूर्वी भारत गरजेच्या साठ टक्के शस्त्रास्त्रं विकत घेत होता. भारताला त्यासाठी भरपूर परकीय चलन खर्च करावं लागत होतं. भारताने आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार केला आहे. आता तर भारताने ३८ हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रं विकली आहेत.