मेडिकल आणि डॉक्टर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन त्यांची बेसुमार लुट करत आहेत, धक्कादायक बाब म्हणजे त्यासाठी त्यांची मिलिभगत असून ४२ हजार रुपयांचा इंजेक्षनसाठी ते किमान एक लाख रुपये आकारत आहेत असा गंभीर आरोप रुग्ण हक्क परिषदेने केला आहे. त्यामुळे त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आता नागरिकांनीच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे असे आवाहनही परिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी काल ( गुरुवार) दैनिक ‘ राष्ट्रसंचार’च्या कार्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी त्यांनी मेडिकलवाले आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभाराचा अक्षरश: पंचनामा केला. त्यांच्यासमवेत परिषदेचे कार्यकर्ते राहूल हुलावळे हे सुध्दा उपस्थित होते. कोविडच्या काळात ेडिकलवाल्यांसह रुग्णालय प्रशासनांनी सर्वसामान्य रुग्णांची वारेमाप लुट केली, त्याला शासनकर्तेसुध्दा काहीअंशी जबाबदार आहेत असा आरोप करुन चव्हाण म्हणाले; साथ रोगावर नियत्रंण ठेवणे आणि त्याच्या उपचारासाठी नागरिकांना मदत करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे असे स्पष्ट करुन चव्हाण म्हणाले; त्याकाळात रुग्णांची सरसकट तपासणी करण्यास डॉक्टर भाग पाडत होते. या तपासणीसाठी तब्बल पाच हजार रुपयांचा खर्च येत होता. त्याची गंभीर दखल घेऊन हीच तपासणी अवघ्या सातशे रुपयांमध्ये करण्यासाठी राज्य शासनाला भाग पाडण्यात आले होते, हे रुग्ण हक्क परिषदेचे महत्वपूर्ण यश आहे.
कोविडच्या काळात रुग्णालयांनी रुग्णांना अव्वाच्या सव्वा बीलांची आकारणी केली होती, त्याचा अभ्यास करुन तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेऊन टोपे यांनी मुंबई आणि पुणे महापालिकांना त्याचे लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मुंबईतील रुग्णालयांना २३ कोटी ७७ लाख आणि पुण्यातील रुग्णालयांवर १७ कोटी २४ लाख परत करण्याची नामुष्की ओढवली होती. विशेष म्हणजे रुग्ण हक्क परिषदेचे हे कार्य राज्यातील तब्बल ३१ जिल्ह्यात सुरु असून तेथील रुग्णांना कोट्यावधी रुपयांचा लाभ झाला आहे, त्यामुळे या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अधिकाअधिक दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.