मुंबई : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांंनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशााप्रमाणे २२ एराज्य सरकार, एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांनाप्रिलपपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिलं आहे. मात्र आदेशानंंतरही कामावर न परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
एसटी संंपाच्या सुनावणीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने राज्य सरकार, एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतना परब म्हणाले की, राज्य सरकार, एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांनाराज्य सरकार, एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, प्रशासन कारवाई करणार नाही असे सात वेळेस आवाहन केले होते. हायकोर्टातही आम्ही हीच भूमिका मांडली. कर्मचाऱ्याची नोकरी जावी म्हणून कारवाई केली नाही. मात्र, प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली होती.
आता कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे हायकोर्टात महामंडळानेएसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, प्रशासन कारवाई करणार नाही असे सात वेळेस आवाहन केले होते. हायकोर्टातही आम्ही हीच भूमिका मांडली. कर्मचाऱ्याची नोकरी जावी म्हणून कारवाई केली नाही. मात्र, प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली होती. आता कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे हायकोर्टात महामंडळाने सांगितल्याचंही परबांनी सांगितलं.