स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा – सुप्रिम कोर्ट

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. मात्र आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत कोर्टानं दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसंच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.

तसंच ४ मे रोजी राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. तर ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आरक्षण विरहीत प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीची वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केलं होतं.

दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसंच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

Nilam: