भारतीय संविधानात आर्टिकल २१ अ चा १ एप्रिल २०१० रोजी समावेश करून राईट टू एजुकेशनचा समावेश करण्यात आला. यानुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मनाला गेला आणि वय वर्षे सहा ते चौदापर्यंत प्रत्येक मुलाला शिक्षण हे मोफत आणि अनिवार्य केले. यातील तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेतला तर दिसून येईल, त्यातील तरतुदी खूप महत्त्वाच्या आहेत. सरकारी शाळेमध्ये प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण मिळेल, तर प्रायव्हेट शाळेमध्ये निदान २५ टक्के विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत प्रवेश मिळेल. तसेच अशा मुलाकडून कुठल्याही प्रकारची फीस आकारली जाणार नाही. कुठल्याही प्रकारची म्हणजे अगदी पुस्तके, गणवेश, दुपारचे जेवण आणि वाहतूक याचीदेखील फीस आकारली जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद या कायद्यात केली गेली. तसेच शाळेवर देखभाल करण्यासाठी शालेय शिक्षण समितीची संकल्पना अमलात आणली गेली. सामाजिक आणि आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना तर प्रायव्हेट शाळेमध्येदेखील मोफत शिक्षण द्या, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. हे वाचताना किती अभिमानास्पद वाटते ना. आपल्याकडे शिक्षणपद्धतीवर इतक्या सूक्ष्मपणे लक्ष ठेवणारे कायदे केले जातात, ही गोष्ट ग्रेट वाटते, पण हा कायदा किती अमलात आणला जातो आणि तो कशा प्रकारे वापरला जातो, हे पण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सरकारी कायदे तर करायचे, पण सुविधा इतक्या कमी करायच्या, की लोक स्वतःहून खासगी संस्थेत लेकरांना घेऊन गेले पाहिजेत, अशी यंत्रणा आपल्याकडे राबवली गेली आहे.
“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. हे जरी खरे असले तरीही आता आपल्या शिक्षणपद्धतीवर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. खरे तर एक चांगला आणि सुसंस्कृत समाज निर्माण करायचा असेल, तर तिथल्या शाळा सुधारल्या पाहिजेत हे सत्य आहे. आता शाळा सुधारणे म्हणजे नेमके काय? शाळेची सुसज्ज इमारत बांधणे, प्रत्येक विध्यार्थ्यांना गणवेश असणे, शाळेला जायला स्कूल बस असणे याला आपण शाळेतील सुधारणा म्हणणार आहोत का? शाळेत नेमके काय शिकवायला हवे आणि ते कुणी आणि कसे शिकवावे, हे चांगल्या शाळेच्या व्याख्येत येते की नाही, हाच आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. शैक्षणिक दर्जा या विषयावर आपण कधी येणार आहोत? इथून मागे झाले ते झाले, पण आता १२ वीनंतर २ वर्षांचा डिप्लोमा केलेला माणूस आपल्याकडे शिक्षक म्हणून नेमला जातो, हेच चूक आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. हायर एज्युकेशन घेतलेले विद्यार्थी शिक्षक म्हणून नेमायला हवे आहेत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. आजही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे जे खुळ आले आहे ते सुधारणावादी विचारातून आलेले नसून त्यामागे प्रचंड मोठे अर्थकारण दडलेले आहे, हे आपल्याला लक्षातच येत नाही. अगदी बालवाडीची फीस पन्नास हजार ते एक लाख रुपये करून आणि शहरातील मोफत शिक्षण देणार्या शाळा बंद करून आर्थिक वंचित घटकांना शिक्षणापासून दूर लोटण्याचे नियोजित काम चालू आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत की नाही? आपल्याला शिक्षक शाळा सोडून मंदिरात दिसला तर आदर्श वाटतो आणि एखादा शिक्षक दिवसभर काम करून घरी मटण घेऊन जाताना दिसला तर नालायक वाटतो. आपण काही सामाजिक सेन्सॉरशिप निर्माण केलेली आहे, ती मोडीत निघायलाच हवी. चांगले काम करणार्या शिक्षकांना आपण पाठिंबा द्यायला हवा. आजही जिल्हा परिषद शाळेतील कित्येक शिक्षक चांगले काम करू इच्छित आहेत, पण त्यांना आपण नागरिक म्हणून किती पाठिंबा देतो हे पण आपण पाहिले पाहिजे. खासगी शिक्षण संस्था निर्माण करून केवळ शिक्षण महाग नाही केले, तर राजकारण्यांनी त्यांचे राजकीय अड्डे निर्माण केले आहेत.
हल्ली संस्थाचालक त्यांच्या कर्मचार्यांना केवळ स्वतःच्या प्रचारालाच राबवून थांबत नाहीत, तर गाडीवर ड्रायव्हर, दूध संघावर दुधाचे रिकामे कँड उचलायला, स्वतःच्या घराची कामे करायलादेखील संस्थेतील कर्मचारी वापरणारे शिक्षणमहर्षी आज प्रत्येक तालुक्यात दिसतात. अशा कर्मचार्यांना स्वतःच्या मेंदूला बंदिस्त करून संस्थाचालकाला शिक्षणमहर्षी म्हणावे लागते. बेरोजगारीने लाचार झालेले शिकलेले कर्मचारी पाहिले की वाईट वाटते. एक वकील म्हणून तर इथे न लिहू शकणार्या असंख्य घटना रोज दिसतात. हल्ली शिक्षकदेखील भारी वागताना दिसतात. अगदी दहावी-बारावीला मार्क्स मिळवून देण्याचे गुत्ते घेतलेले शिक्षक आणि स्वतः रजा टाकून कॉफी पुरवायला जाणारे पालक मी स्वतः पाहिलेले आहेत.
स्वतःच्या गावात बदली करून घेऊन गावचे राजकारण आणि स्वतःची शेती करत उरलेल्या वेळेत प्लॉटिंगचा व्यवसाय करीत जमलेच तर शाळा पाहणारे कित्येक महाभाग आपल्या आसपास दिसतील. आपण यावर कायम गप्प असतो. शाळेची जागा गावातील मोठाल्या धेंडांनी वाटून घेतलेली, आपण गप्प पाहत बसतो. शाळेला चिकटून पत्त्याचा क्लब चालवणारा माणूस कित्येक वर्षे आपल्या ग्रामपंचायतीचा सदस्य असतो. हे सगळे आपल्याला चालते, पण पठडीच्या बाहेर काम करू पाहणारा एखादा शिक्षक यावर आवाज उठवायला लागला तर तू तुझं गप शाळेचं पाहा, परक्या गावात राजकारण करायचा शहाणपणा नको, म्हणून धमकावले जाते हे देखील सत्य आहेच.
आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवण्यासाठी अडाणी नेत्याला रोज दोन वेळा मुजरा करणारे, नेत्याच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन नेत्यांना भेटायला जाणारे, नेत्याला स्वतःच्या मागे किती मतदार आहेत, हे आकडे पटवून देणारे आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कार घेऊन येताना कार्यकर्त्यांना ढाब्यावर घेऊन बसलेले कित्येक शिक्षक मी दाखवू शकतो. हे सारे किळसवाणे आहे. स्वतःच्या चड्डीची नाडी बांधता न येणार्या टीचभर पोराच्या गळ्यात पक्षाचा झेंडा घालणारा बाप आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापतींच्या घराचे उंबरे चाटणारे शिक्षक हे मला सारख्याच पातळीवरील मूर्ख वाटतात.
आपल्या आसपासदेखील अशी मनातून चांगले काम करू इच्छिणारी भरपूर शिक्षक मंडळी आहेत. केशव खटिंग यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार ऑफर केल्यावर “मी चांगले काम करत आहे ते पाहवत नाही का म्हणत त्यांनी पुरस्कार घेण्यास निकार दिला आणि आपले काम चालू ठेवले. हेरंब कुलकर्णीसारखे लेखक-शिक्षक समाजातील वेगवेगळ्या घटकावर कायम काम करताना दिसतात.
आपल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जगभरचे नॉलेज मिळावे, म्हणून जगभरातील तज्ज्ञ लोकांना व्हिडीओ कॉलद्वारे आपल्या विद्यार्थ्यांना बोलायला लावणारे शंकर अंकुश, सोप्या पद्धतीने गुणाकार भागाकार करायला शिकवण्याची पद्धती शोधलेले अशोक नजाण आणि ज्या गावात साधा रस्ता नाही अशा गावातील शाळा देशाच्या नकाशावर आणणारे राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त जरेवाडी, ता. पाटोदा, जि. बीड येथील पवार सर हे पाहिले की मन प्रसन्न होते.
आपल्याला जर चांगला समाज आणि चांगले राष्ट्र उभारायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, हे जाणून आपण सर्वांनी कामाला लागले पाहिजे असे मला वाटते. अशा चांगल्या शिक्षकांसोबत चांगले अधिकारी असणेदेखील काळाची गरज आहे. स्वतःहून मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात काम करण्यास गेलेले गटशिक्षणाधिकारी प्रकाश पोळ सांगत होते, एका शाळेत केवळ दोन मुली शिकत होत्या आणि तिथे जाताना रस्त्यात नेहमी वाघ दिसत असे, अशा मुलींच्या शिक्षणाची अडचण होऊ नये, म्हणून त्यांनी एका जागेसाठी दोन शिक्षकांची नेमणूक केली आणि त्यांना संरक्षण म्हणून गाडी दिली. कित्येकदा त्या दोन मुलींना खायला घेऊन जाण्यासाठी ते किंवा त्यांचे सहकारी वाघाच्या क्षेत्रातून एकटे गेले. हे सगळे अभिमानास्पद आहे.
काल जगभर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती अगदी उत्साहात साजरी केली गेली. शिक्षणाने माणूस काय बदल करू शकतो हा आदर्श बाबासाहेबांनी पूर्ण जगाला घालून दिलेला आहे आणि नेमके बाबासाहेबांच्या देशात स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरदेखील आदर्श शिक्षणपद्धती निर्माण होत नाही, हे लाजिरवाणे आहे. जोपर्यंत एक पालक म्हणून आपण याचा मनातून विचार करत नाही आणि त्यावर अमल करणारी एक शिकलेली शैक्षणिक जाण असलेली सत्ताधारी यंत्रणा आपण निर्माण करत नाही तोवर आपली लेकरे कुठल्याशा हिंदुस्थानी बाबांच्या मागे लागून अविवेकी आंदोलन करत स्वतःचे वाटोळे करून घेणार आहेत, हे लक्षात असूद्या.
–अॅड. महेश भोसले