Reality check – अ‍ॅड. महेश भोसले |
पावसाळा सुरू झाला की, आपल्याकडे पेरणीची लगबग सुरू होते. हा काळ शेतकर्‍यांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा काळ असतो. असे म्हणतात की, एक दिवस जर पेरणीला कमी जास्त झाला तर शेतकर्‍यांचे वर्षभर नुकसान होते आणि अशा नुकसानीची भरपाई वर्षभर निघत नाही म्हणून शेतकरी मढे झाकून ठेवतात, पण पेरणी आधी करतात. या दिवसात सगळ्यात जास्त गर्दी दिसते ती बियाणांच्या दुकानांत, खताच्या दुकानांत. आपल्याकडे शेतकर्‍यांना राजा म्हटले जाते. आपण कृषिप्रधान आहोत म्हणून भाषणं गाजवली जातात, पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या अडचणीकडे कुणीही लक्ष देत नाही.
शेतकरी किती प्रकारे लुटला जातो हे जर विस्ताराने पहायला गेले तर असे लक्षात येते की, शेतकरी लुटणे हा मूळ हेतू राजकीय आहे. आज आपण पाहतो, बाप शेतात राबत असताना शेतकर्‍यांचे बरीच मुलं कुठल्यातरी राजकीय नेत्यामागे फिरत असतात. शेतकरी जर सुधारला तर त्याची पोरं कामधंद्यात व्यस्त होतील आणि फुकटचे कार्यकर्ते मिळणे बंद होईल. उलटपक्षी व्यापारी मोठा झाला तर तो पार्टी फंड देईल आणि त्यातून राजकारण करता येईल. म्हणून शेतकरी आणि व्यापारी यांना डोळ्यासमोर ठेवले तर राजकीय निर्णय हे व्यापार्‍याच्या हिताचे असतात हे लक्षात येईल.
ग्राहक, दुकानदार, व्यापारी, शेतकरी या साखळीप्रमाणे गेले तर लक्षात येते की शेतकरी हा मूळ मालक आहे आणि बाकी सर्वजण त्याच्यावर आधारलेले आहेत. परंतु शेतीचा मूळ मालक आत्महत्या करीत आहे आणि वरील तीनही जण सुरक्षित आहेत. यामागची कारणं शोधली तर सर्वात महत्त्वाचं कारण हे आहे की, एकटा शेतकरीच हमीभावाच्या कचाट्यात सापडला आहे. एकदा शेतकर्‍यांकडून माल व्यापार्‍याकडे गेला की, तो काय भाव विकतो याकडे कुणीच पाहत नाही.
म्हणून हमीभाव मागणे बंद करा. शेतकर्‍याने स्वतः स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवायला हवी. संविधानाचे आर्टीकल १९(१)जी नुसार व्यवसाय हा मूलभूत हक्क आहे आणि शेती हा व्यवसाय आहे त्यामुळे त्यामधे शासनाने लुडबुड करूच नाही आणि जर करायचीच असेल तर प्रत्येक व्यवसायात करावी. मग रिलायन्सच्या मोबाईलला, बाटाच्या चप्पलला, टाटाच्या गाडीला हमीभावाप्रमाणे विका म्हणावं. हमीभाव मागणे म्हणजे स्वतःच्या हक्कास मर्यादा आखणे होय. शेतकर्‍याला त्याच्या किंमत व विकण्याची जागा ठरवू द्यायला हवी. हे झाले हमीभावाबाबत. बियाणांच्या बाबतीत काय होते?
बियाणे बोगस की प्रशासन बोगस?
एक शेतकरी एका बियाणांच्या दुकानावर जातो, ABC नावाचे बियाणे मागतो. दुकानदार त्याला XYZ कंपनीचे बियाणे देतो, शेतकरी म्हणतो मी तर ABC नावाचे बियाणे मागितले आहे, तुम्ही हे दुसरेच देत आहात. व्यापारी शेतकर्‍याला पावती देत नाहीत. एखाद्या चिट्ठीवर केवळ आकडा टाकून देतात, त्यावर बियाणाबाबत आणि किमतीबाबत काही संबोधन होत नाही. अडाणी शेतकर्‍याला दुकानदार सांगतो, तू मागितले आहे ते हेच बियाणं आहे. जर शेतकर्‍याने अजून काही बोलायला सुरुवात केली तर तो बियाणे विकण्यास नकार देतो.
शेतकरी सदरील बियाणे नेतो आणि पेरणी करतो. शेतात काहीच उगवत नाही. शेतकर्‍याकडे बियाणांची पावतीच नसते, त्यामुळे त्याला कायदेशीर लढाई लढायला अडचण येते. आता शासनाने ऑनलाइन नोंदणी करून बियाणे विक्री सुरू केली आहे. आता व्यापारी स्वतःच त्यांच्या संबंधित लोकांच्या नावे बियाणे नोंदणी करतात आणि स्वतःकडे स्टॉक करून ठेवतात. स्वतःहून मार्केटमध्ये बियाणांची तूट दाखवतात आणि काळ्या बाजारात बियाणे बेभाव विकले जाते. हे मी मनाचे सांगत नाही, अशा कित्येक केसेस दाखल झालेल्या आहेत. बर्‍याचदा बोगस बियाणांची विक्री केली जाते. नडलेला शेतकरी विक्रेत्यावर विश्वास ठेवून बियाणे घेऊन जातो आणि फसतो.
केसेस दाखल झाल्यावर अधिकारी दुकानदारावर धाड टाकतात आणि बोगस बियाणे जप्त करतात. आता वास्तविक हे दोन गुन्हे आहेत, एक म्हणजे बोगस बियाणांच्या विक्रीचा आणि दुसरा म्हणजे फसवणुकीचा. दुकानदारावर फसवणुकीचा गुन्हा नोंद झाला आहे, म्हणून इतर कुठलाही गुन्हा त्या दुकानदारावर दाखल केला जात नाही. हे सगळे कथानक कसे अगदी फिल्मी वाटते ना. पण हे फिल्मी किंवा काल्पनिक नाही, ही सत्य घटना आहे बीडमध्ये घडलेली आहे.
आता या घटनेची कायदेशीर माहिती घेऊया…
आपला पहिला मुद्दा आहे, शेतकर्‍याने स्वतःच त्या दुकानदारावर गुन्हा नोंद केला, पण शासनाने बोगस बियाणे विक्री केली म्हणून का सेपरेट गुन्हा का नाही नोंदला..? याच्या खोलात गेल्यावर काही मुद्दे लक्षात येतात त्यावर जरा विस्ताराने चर्चा करूया…१९६६ साली सीड अ‍ॅक्ट अमलात आला. त्याला THE SEED ACT १९६६ असे संबोधले जाते. सदरील अ‍ॅक्टनुसार राज्य शासन सीड अनालिस्ट आणि सीड इन्स्पेक्टर ची नियुक्ती करते. सदरील सीड इन्स्पेक्टर चे काम करण्याचे ठराविक क्षेत्र शासनाने ठरवून दिलेले असते. सदरील कायद्यानुसार या सीड इन्स्पेक्टर चे काम काय असते ते पाहू- १)तो कुठल्याही बियाणांचे सॅम्पल घेऊ शकतो आणि ते सीड अनॉलिस्ट कडे तपासणी कामी पाठवतो. २) एखाद्या विक्रेत्याकडे काही नको असलेले बियाणे आहे का, याचा तपास करून तसे आढळल्यास कार्यवाही करू शकतो. ३) एखाद्या जागेवर जाऊन तपास करताना त्याला वाटले तर तेथील रजिस्टर, रेकॉर्ड आणि इतर कागदपत्रे जे त्याला पुराव्यास योग्य आहेत असे वाटेल ते स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकतो. ४) बियाणांची मूळ किंमत आणि विकलेली किंमत याची पडताळणी करून कार्यवाही करू शकतो. (अजून बरेच काही करू शकतो ,पण आपल्याला एवढे महत्त्वाचे आहे, तेच पाहू) हे सर्व केल्यानंतर जर त्याला काही दोष आढळला तर तो गुन्हा नोंद होतो.
आता असा गुन्हा नोंद झाल्यास दोषीला शिक्षा काय?
१) जर असा गुन्हा करताना डीलर सापडला आणि तो त्याचा पहिलाच गुन्हा असेल तर त्यास केवळ ५०० रुपये दंड आहे. २) दुसर्‍या वेळी असा गुन्हा सापडला तर, सहा महिने ते एक वर्ष शिक्षा आणि ५०० ते १००० रु. दंड. आता यात अजून काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत- SEED (CONTROL) ORDER १९८३ , आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यांतर्गत केंद्र शासनाने काढलेली एक ऑर्डर आहे त्यानुसार, बियाणं विक्रीचा परवाना कोणाला द्यायचा आणि तो परवाना रद्द कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. सदरील ऑर्डरनुसार डीलरच्या दुकानात विक्रीसाठी त्यांचेकडे अस्तित्वात असलेल्या बियाणांची यादी आणि त्यांचे रेट स्पष्ट लिहिलेले असावेत. सदरील ऑर्डर नुसार देखील सीड इन्स्पेक्टर डीलरची चौकशी करू शकतो आणि जर चौकशीत काही सापडले तर त्या डीलरचे लायसन्स रद्द होऊ शकते. सीड इन्स्पेक्टरने स्वतः धाड टाकल्यावर त्याला जे मटेरियल सापडले त्यानुसार गुन्हा का नोंद नाही केला जात? जर त्याने गुन्हा नोंद केला असता, तर त्या डीलरचे रेकॉर्ड खराब होते. त्या डीलरचा हा पहिला गुन्हा असेल तर त्याला ५०० रु दंड झाला असता आणि इन्स्पेक्टरला त्याचे लायसन्स रद्द करण्याची कार्यवाही करता आली असती. आणि समजा जर त्या डीलरचा हा दुसरा गुन्हा असेल तर त्या डीलरला सहा महिने ते एक वर्ष शिक्षा आणि त्याचे लायसन्स देखील रद्द झाले असते. पण अधिकारी हेदेखील करत नाहीत किंवा याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.
प्रत्येक वर्षी काही गोष्टींचेे मूल्यांकन व्हायला हवे
१) सगळ्यात प्रथम प्रत्येक जिल्ह्यातील सीड इन्स्पेक्टरने किती दुकानांवर वर्षात भेट दिली? किती बियाणांची सॅम्पल तपासणीस पाठवले याची माहिती शासनाने गोळा करायची. यावरून एक लक्षात येईल की, सीड इन्स्पेक्टर किती इमानदारीने कामं करीत आहे. त्या माहितीनुसार त्या त्या इन्स्पेक्टरवर कायदेशीर कार्यवाही करून त्याची चौकशी केली गेली पाहीजे. २) सीड अ‍ॅक्टमध्ये जी शिक्षेची तरतूद आहे ती शासनानेच वाढवायला हवी. केवळ ५०० रु दंड भरून हे चोर लगेच सुटू शकतात आणि पुन्हा जर गुन्हा केला तर केवळ सहा महिने ते एक वर्ष शिक्षा आहे. कायद्यामध्ये ३ वर्षापर्यंत शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्यात अटक करता येत नाही अशी तरतूद आहे. त्यामुळे सर्वात अगोदर या गुन्ह्यांना शिक्षा ही १० वर्षपर्यंत करावी आणि सदरील गुन्हा हा दखलपात्र करण्यात यावा. तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कायमस्वरूपी परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात यावी. कायद्यात अशी सुधारणा केली तर, असा गुन्हा करणार्‍यास तात्काळ अटक केली जाईल. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील बहुतांश लोक शेतीवर जगतात. त्यांना त्यांच्या व्यवसायात वेगवेगळ्या संधी निर्माण करून देणे खरेतर राजकीय कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडले तर देशातील बहुतांशी लोक सुखाने जगातील.