शिर्डी : (Big decision of Shirdi Sansthan Court) राज्यात 2019 साली सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘मविआ’ सरकारने 16 विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. मात्र, विश्वस्तांची नेमणूक ही नियमाला धरून झाली नसल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, आज झालेल्या सुनालणी शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. दोन महिन्यानंतर नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करा, असे निर्देशही यावेळी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक जबरी धक्का बसला आहे.
यावेळी तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती संस्थानाचे कामकाज पाहिलं. या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत. त्रिसदस्यीस समितीतील सदस्य कोणतेही आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असेही उच्च न्यायलयानं म्हटलं आहे. त्यामुळं येत्या काळात ‘मविआ’ला किती धक्के बसणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.