ओबीसी आरक्षणाला ‘महाविकास’चा खोडा
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी होती. यापुढील काळातही राहणार आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे केवळ वेळकाढूपणा केला. ओबीसी आरक्षणाबाबत ट्रीपल टेस्ट करण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच आता राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी समाजाची मोठी हानी झाली आहे, अशी टीकाही आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
पिंपरी : भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष ‘केडर बेस’ आहे. आमचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी कायम सज्ज असतात. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अब की बार १०० पार’हा आमचा निर्धार आहे. त्यादृष्टीने आम्ही काम करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आठवडाभरात जाहीर करा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिला. त्यामुळे महापालिका निवडणुका होणार की पुढे जाणार? याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वाधिकार दिलेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक कार्यकाळ ५ वर्षे पूर्ण झाला आहे. अशा संस्थांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी संविधानामध्ये तरतूद आहे. मात्र, राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपची संघटनात्मक बांधणी मजबूत आहे. शहरात एकूण ६ मंडल आहेत. मंडल पदाधिकार्‍यांची संख्या ५५० इतकी आहे. जिल्हा कार्यकारिणी १५० पदाधिकार्‍यांची आहे. शहरात एकूण ३५३ शक्ती केंद्रप्रमुख कार्यरत आहेत.