मुंबई | Sudhir Mungantiwar – आज (7 नोव्हेंबर) केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या (EWS Reservation) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. 103व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठानं हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालावर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
यावेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “कोणतीही जात आणि कोणताही धर्म असेल प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. रोजगार प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यादृष्टीनं हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र, मध्यंतरी या आरक्षणावर काही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते आणि हे आरक्षण मागे पडलं. पण पंतप्रधान मोदींनी ज्या समाजांना आरक्षण मिळत नाही अशा गरीब परिवारांना व्यवस्थेच्या अभावी मागे पडावे लागू नये यासाठी 10 टक्के आरक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं जो निर्णय घेतला आहे त्याचा मला आनंद आहे. या निर्णयाचं आपण स्वागत केलं पाहिजे”, असंही मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
“या आरक्षणामुळे जातीनिहाय ढाचा कमजोर होण्याचं कोणतंही कारण नाही. आता जातीय आरक्षण देताना आर्थिक दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे कोणत्याही जाती, धर्माची व्यक्ती असेल त्याला या आरक्षणाचा फायदा मिळेल. याला विरोध करण्याऱ्यांच्या मनात नेमकं काय आहे, हे मला माहिती नाही”, असंही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.