नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १४ जूनला सैन्यभरती बाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली होती. यामध्ये ‘मिशन अग्निपथ’ नावाची योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर या योजनेला देशातील 13 राज्यांमधून विरोध होत आहे. याचा सर्वात जास्त परिणाम बिहार राज्यात झाला असून भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांनी रस्त्यावर आंदोलन करत रेल्वे, बस फोडून संताप व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज सकाळी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काही महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याचं ट्विटरद्वारे सांगितलं आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे की, अग्निपथ योजनेअंतर्गत सेनेत 4 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्समधील भरतीसाठी 10 टक्के रिक्त जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयानं घेतला आहे. तसंच भरती झालेल्या अग्निवीरांना दोन दलात भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादेपेक्षा 3 वर्ष वयाची सूट दिली जाणार आहे. तर अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी उच्च वयोमर्यादेच्या पुढं 5 वर्षांसाठी वयोमर्यादा शिथिल असणार आहे. असं गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, मिशन अग्निपथ या योजनेमध्ये नव्यानं भरती होणाऱ्यांची वयोमर्यादा १७.५ ते २१ करण्यात आली होती. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून सैन्यात एकही भरती प्रक्रिया झाली नाही यामध्ये सरकारने याची दखल घेत २०२२ च्या अग्निपथ योजनेमधील भरतीसाठी वयामध्ये सूट देत २३ वर्षे वयोमर्यादा केली आहे. तसंच या निर्णयावर आता सविस्तर काम करण्यात येत असल्याचं देखील गृह मंत्रालयाने सांगितलं आहे.