मुंबई : (Cabinet expansion of Shinde government) राज्यात खुप मोठं सत्तानाट्य घडल्यानंतर अखेर शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीनं गुरुवार दि. ३० जुन रोजी नविन सरकार स्थापन केलं. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली तर, दिल्लीतील भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहामुळं देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
मात्र, शपथविधीला सात दिवस उलथून गेल्यानंतरही राज्यात आणखी मंत्रीमंडाळ स्थापन झालं नाही. महत्वाची मानली जाणारी विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि बहुमत ठराव शिंदे सरकार जिंकलं असलं तरी त्यांची एक आणि सर्वात महत्त्वाची न्यायालयीन लढाई आणखी बाकी आहे. ज्यात 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यापैकीच एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आहेत. शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांनी तेव्हाचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे ही शिफारस केली आहे.
येत्या ११ जुलैला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिला तर शिंदे सरकारचा मोठा अडथळा दूर होईल. कायद्याच्या कचाट्यातून हे सरकार पूर्णपणे बाहेर येईल असा त्याचा अर्थ होईल. तोपर्यंत वेट अँड वॉचचं धोरण शिंदे सरकारनं घेतल्याच पहायला मिळत आहे. खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार त्यानंतरच होईल शिंदे यांच्याकडून सांगितलं जातं आहे. या निकालाच्या प्रतिक्षेमुळं वेट अँड वॉचची भुमिका शिंदे हे स्वीकारत असल्याचं समजत आहे. खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार, कोणते खाते कोणाकडं, पालकमंत्री पदे, महामंडळ हे सर्व दि. १२ र होणार हे मात्र निश्चित मानलं जात आहे.