जम्मू-काश्मीरमधलं कलम ३७० रद्द झाल्यापासून भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान उच्च पातळीवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि सध्या पाकिस्तानमध्ये अनुभवायला मिळत असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे दोन्ही देशांमधली चर्चा आणखी कठीण होत चालली आहे. शाहबाज शरीफ यांच्याकडून फारशा आशा नाहीत. काश्मीर प्रश्न आधी सोडवला तरच भारताशी चर्चा होऊ शकते, असं त्यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच सांगितल्यामुळे दोन्ही देशांमधल्या चर्चेतून हा प्रश्न कधी सुटणार हे सांगणं कठीण आहे.
पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांचं सरकार जाऊन शाहबाज शरीफ यांचं अंतर्विरोध असलेल्या विरोधी पक्षाचं सरकार आलं. इम्रान यांच्या पक्षाने आमदार, खासदारकीचे राजीनामे देऊन रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्तेत येताना भारतविरोधी भूमिका आणि नंतर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न असा प्रकार पाकिस्तानमध्ये यापूर्वीही घडला असल्याने शरीफ यांची ताजी भारतविरोधी भूमिका किती काळ कायम राहाते, हे आता पाहायचं.
पाकिस्तानमधला राजकीय अस्थिरतेचा कालखंड भलेही संपला असेल; पण नव्या सरकारसमोर अनेक मोठी आव्हानं उभी राहिली आहेत. पाकिस्तानमधल्या संयुक्त विरोधी पक्षाने इम्रान सरकारला सत्तेवरून पायउतार होण्यास भाग पाडलं. शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याची तयारी असल्याचं सांगणार्‍या इम्रान यांनी संसदेला सामोरं जाण्याचं धाडसही दाखवलं नाही. उलट सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी संसदेत सरकारची कोंडी करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली.
नॅशनल असेंब्लीमध्ये नंबर गेममध्ये इम्रान खान मागे पडले आहेत. अशा स्थितीत इम्रान यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर विरोधकांची एकजूट कायम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भिन्न विचार असलेल्या राजकीय पक्षांच्या ऐक्याचा आधार काय असेल, नवीन सरकारचं भविष्य काय असेल, नवं सरकार देशाच्या आर्थिक आघाडीवर कसं नियंत्रण ठेवेल, सत्ता मिळाल्यावर ही आघाडी लोकांच्या अपेक्षा कशी पूर्ण करणार, या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी काही काळ थांबावं लागेल.
पाकिस्तानच्या सरकारमधल्या स्थैर्याला लष्कर हाही मोठा घटक जबाबदार आहे. पाकिस्तानमधल्या विरोधी एकजुटीने इम्रान यांच्या सरकारला सत्तेवरून हटवण्यात यश आलं आहे, यात शंका नाही. आता ही एकजूट दीर्घकाळ टिकणार का, हा प्रश्न आहे. भिन्न विचार असलेल्या संयुक्त आघाडीत एकता टिकवणं फार कठीण आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर जबाबदार्‍यांवरून हा वाद निर्माण होऊ शकतो. येथून संघर्ष सुरू होऊ शकतो. सरकारच्या कामकाजाबाबत विविध पक्षांमध्ये
मतभेद होतील.
संयुक्त विरोधी पक्षात वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. यावरून अनेक राजकीय पक्षांमध्ये अनेक दिवसांपासून मतभेद आहेत. इम्रान यांना हटवण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले असले तरी ते किती काळ एकत्र काम करण्याच्या स्थितीत राहतील, हा मोठा प्रश्न आहे. संयुक्त आघाडीत काही कट्टरपंथी राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे. शाहबाज शरीफ त्यांच्याशी कसा समन्वय साधतात हा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली नाही. सरकार राजकीय पक्षांच्या ताळमेळात अडकत राहिलं तर देशाचे ज्वलंत प्रश्न तसेच राहतील.
संसदीय व्यवस्थेत देशहिताचा कोणताही कठोर निर्णय घेण्यात आघाडी सरकार कमकुवत असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. पाकिस्तानमधली राजकीय स्थितीही काहीशी अशीच आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानमध्ये कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत शाहबाज शरीफ यांचं सरकार त्या दबावातून मुक्त होऊन निर्णय घेऊ शकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इम्रान यांनी घेतलेला संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामुळे उधळला गेला असला तरी नव्या सरकारला अवघ्या दीड वर्षांचा काळ मिळणार आहे.
नवीन सरकारला सुमारे दीड वर्षानंतर आपल्या कामाचा तपशील जनतेला द्यावा लागणार आहे. पाकिस्तानचं नवं सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकेल का? तोपर्यंत विरोधी पक्षांची एकजूट कायम राहणार का? या प्रश्नांची उत्तरं या पक्षांच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून आहेत. हे ऐक्य दीड वर्षं टिकलं तरी पाकिस्तानी जनतेचा विश्वास प्राप्त करता येतो का, हा खरा प्रश्न आहे.
नेपाळ आणि श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानचीही आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. आर्थिक दु:स्थिती आणि अतिरेक्यांचा बंदोबस्त ही पाकिस्तान सरकारसाठी मोठी आव्हानं असतील. पाकिस्तानी लष्कराच्या नव्या सरकारच्या कारवायांवर बारीक नजर ठेवली जाईल. त्यामुळे लष्कराशी समन्वय साधणंही त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. अन्यथा, लष्कर कधीही सत्तापालट करू शकतं. पाकिस्तानमध्ये लष्करासाठी सध्याचं वातावरण अतिशय अनुकूल आहे. नव्या पंतप्रधानांसमोर देशाची अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानं आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या नव्या सरकारचे भारताशी संबंध कसे असतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यासोबतच रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान नवं सरकार अमेरिका आणि रशियासोबतचे संबंध कसे सांभाळते हे पाहणंही रंजक ठरणार आहे.
आर्थिक आघाडीवरही त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. आर्थिकदृष्ठ्या हतबल झालेल्या पाकिस्तानचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणता रोडमॅप आहे, हे उमगलेलं नाही. पाकिस्तानमध्ये कोणाचीही सत्ता असो, दोन्ही देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये कोणताही फरक पडत नाही. पाकिस्तानमध्ये परराष्ट्र संबंधात सरकारी हस्तक्षेप कमी आणि लष्करी प्रभाव जास्त आहे. विशेषत: भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबतचे निर्णय लष्करच घेतं. भारतासोबत चांगले संबंध हवे आहेत; पण काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय ते शक्य नाही, हे विधान शाहबाज शरीफ यांना भारताशी संबंध सुधारायचे आहेत की लष्कराची मर्जी सांभाळायची आहे, याबाबतचा गोंधळ दाखवणारं आहे.
पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करीत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी नागरिकांचं लक्ष वेधण्यासाठी सरकार भारताचा मुद्दा पुढे करू शकतं. काश्मीरचा मुद्दा त्यासाठीच पुढे आणला असावा, असा अंदाज आहे. पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर देशाच्या अंतर्गत समस्यांपासून सामान्य जनतेचं लक्ष विचलीत करण्यासाठी अशा कारवाया करीत असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. सध्या नवीन सरकारसमोर मोठी आव्हानं आहेत. अशा स्थितीत नवं सरकार प्रथम अंतर्गत आव्हानांना सामोरं जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आलं आहे. ऑक्टोबर २०१८, २०१९, २०२०, एप्रिल आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या आढाव्यातही पाकिस्तानला या बाबतीत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळेच सरकारही अतिरेकी संघटनांच्या पाठिंब्यावर मोठ्या तडफेने कारवाई करेल. नवीन सरकारला जून २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा ‘एफएटीएफ’चा सामना करावा लागणार आहे. नव्या सरकारसमोर देशातल्या प्रभावशाली दहशतवादी संघटनांचा दबाव असेल तर दुसरीकडे ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्याचं आव्हान असेल.
पाकिस्तानशी सामना करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्याशी बोलण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी चर्चा करणं हा ‘मोदीमंत्र’. आज पाकिस्तान संपूर्ण जगात एकाकी पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातले सर्वांत शक्तिशाली व्यक्ती, म्हणजेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गणल्या गेलेल्या जगातल्या नेत्यांशी बोलणारे पहिलेच. त्यामुळेच सध्या पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करण्याचं मोदींचं धोरण सर्वाधिक प्रभावी ठरत आहे.
_प्रा. विजयकुमार पोटे