कायद्याचं बोला…!
–अॅड. किशोर नावंदे
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस समाजसुधारक राजाराम मोहन राय, केशव सेन, महात्मा जोतिबा फुले, धोंडो केशव कर्वे, मा. गो. रानडे व इतर अशा थोर समाजसुधारकांनी बालविवाहास विरोध करून स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार करून स्त्री समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
बालविवाह ही प्रथा प्राचीन काळापासून भारतीय समाजव्यवस्थेत सुरू आहे. बालविवाह ही प्रथा शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. बालविवाह ही प्रथा भारतापुरती मर्यादित नसून जगभरातील विकसित व अविकसित या देशातून ही समस्या भेडसावत आहे. बालविवाह होणे ही प्रगतिशील देशासाठी पर्यायाने समाजासाठी घातक आहे. बालविवाह प्रथा रोखण्यासाठी १९ व्या आजपर्यंत अनेक समाजसुधारक सामाजिक संस्था शासनस्तरावर ऑटो कार्ड प्रयत्न सुरू आहेत.
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस समाजसुधारक राजाराम मोहन राय, केशव सेन, महात्मा जोतिबा फुले, धोंडो केशव कर्वे, मा. गो. रानडे व इतर अशा थोर समाजसुधारकांनी बालविवाहास विरोध करून स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार करून स्त्री समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा व स्त्री सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला व बालविवाहाबाबत जनजागृती करून बालविवाहाबाबत कायदे मंडळात कायदे करण्याबाबत भाग पाडले.
१. भारतीय दंडसंहिता अठराशे साठमधील कलम ३७५ व ३७६ अन्वये दहा वर्षांखालील पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली. २. १८९४ म्हैसूर सरकारने बालविवाह कायदा करून आठ वर्षांखालील मुलीचे वय असल्यास विवाह प्रतिबंध केला. ३. सन १९०४ बडोदा सरकारने मुलीचे विवाहाचे वय बारा वर्षे व मुलाचे वय सोळा वर्षे असे ठरवले. ४. सन १९२७ इंदूर सरकारने मुलीचे वय बारा व मुलाचे वय १८ ठरवले. ५. सन १९२५ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा/ सारडा कायदा अन्वये मुलीचे वय १४ व मुलाचे वय १८ असे ठरवण्यात आले. ६. १९५५ हिंदू विवाह कायदा या कायद्याने मुलीचे वय पंधरा व मुलाचे वय १८ असे ठरवण्यात आले. पुढे १९७८ च्या कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ व मुलाचे वय २१ असे ठरवण्यात आले.
वरीलप्रमाणे सर्व कायद्यानुसार बालविवाह रोखण्यासाठी मुली व मुलाचे व निश्चित करण्यात आले. त्याप्रमाणे त्यांची अंमलबजावणी शासनामार्फत पोलीस, चाईल्डलाईन, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी. विविध सामाजिक संस्था. महिला संघटन यांनी बालविवाह व प्रथा बंद करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला, तरीपण काही प्रमाणात बालविवाह होताना दिसून येतात. राष्ट्रीय कौटुंबिक आयोग संरक्षण, (२०१५/२०१६) मध्ये बालविवाहाबाबत सर्व्हे केला. त्या सर्वेमध्ये भारतात बालविवाह होण्याची टक्केवारी २७ टक्के आहे यावरून दिसून येते, की भारतामध्ये बालविवाह पूर्णतः बंद झालेले नाहीत.
नुसते कायदे करून बालविवाह बंद होणार नाहीत, त्यासाठी ग्रामीण भागात व दुर्मिळ भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये व्यापक प्रमाणात बालविवाहाच्या दुष्परिणामाची माहिती व जनजागृती ही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नुसता कायदा करून बालविवाहाचे प्रमाण आटोक्यात येणार नाही. त्यासाठी जनतेचा सहभागसुद्धा महत्त्वाचा भाग आहे. सर्वसामान्यपणे बालविवाह होण्यामागची खालील कारणे असू शकतात. १. समाजात पूर्वीपासून चालत आलेली बालविवाह प्रथा. २. शिक्षणाचा अभाव विशेषतः बालविवाह कायद्याबाबत ज्ञान नसणे किंवा त्याच्या दुष्परिणामाची माहिती नसणे किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे. ४. मुलगी ही परक्याचे धन आहे. लग्न करून एका जबाबदारीतून मुक्त होण्याची ग्रामीण व दुर्गम भागात स्थानिक पातळीवर मुलीसाठी पुरेशी शैक्षणिक व इतर सुविधा नसणे. ६. मुलीचा कुटुंबावर आर्थिक भर पडू नये. ७. मुलगी अठरा वर्षांची होईपर्यंत तिची जबाबदारी व सांभाळण्याची जोखीम न घेण्याची मानसिकता. ८. समाजात स्त्रीस समान वागणूक समान विकासाची संधी न देण्याची वस्ती दुबळे समजण्याची समाजाची मानसिकता. ९. काही बाजीराव राजकीय संबंध आर्थिक व्यवहार, समाजातील धार्मिक रूढी, परंपरा, जातपंचायत यांचा असलेला पगडा त्यामुळे प्रोत्साहन वाढते. सर्वसाधारणपणे बालविवाहाचे दुष्परिणाम
असे होतात.
१. बालविवाहामुळे मुलींचे मूलभूत अधिकार जोपासले जात नाहीत. त्यांचे बालपण हिरावून घेतले जाते. भारतीय राज्यघटनेत देण्यात आलेला समानतेचा अधिकार व सर्वांगीण विकास करण्याचा अधिकार यापासून वंचित केले जाते. २. अठरा वर्षांपर्यंत मुलीची पूर्णतः शास्त्रीयदृष्ट्या वाढ झालेली नसते, अशा परिस्थितीत मुलगी गरोदर राहिल्यास मुलीच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो. होणारे बाळ अशक्त, कमी वजनाचे कुपोषित असे जन्मास येऊ शकते. जन्माच्या वेळेस आई किंवा मुलगा मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.