पुणे : अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाच्या प्रयत्नामुळे बालविवाह समस्येचे गांभीर्य पुन्हा समाजासमोर आले आहे. खरं तर बालविवाह होऊ नये, यासाठी शासनाचे कडक कायदे आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषींना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो. परंतु, या कायद्यांना न जुमानता लपूनछपून बालविवाह होतच असतात. प्रत्येक मुलाला त्याचे बालपण आनंदात घालवण्याचा हक्क आहे. या मुलांना मजुरी किंवा लग्नाच्या बंधनात अडकवून कुटुंबाची जबाबदारी लादण्याचे प्रयत्न होऊ नये म्हणून आता जिल्हा बालसंरक्षण कक्षांतर्गत तालुका, गाव, प्रभाग पातळीवर नुकत्याच बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता या समित्या येत्या काळात बालविवाह रोखण्यासाठी अधिक सक्रिय होणार आहेत.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची पायमल्ली होत असल्याने या समित्या तयार करण्यात आले आहेत. या समित्यांना अधिक सक्रिय करून बालहक्क संरक्षणाची शपथ देण्याचा कार्यक्रम येत्या काही दिवसात आखण्यात येणार आहे. महापालिकेतील काही वार्डात या समित्या स्थापन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहेत. दहा सदस्यांच्या या समितीमध्ये नगरसेवक, पोलिस बाल संरक्षण अधिकारी, मनपा शाळेतील मुख्याध्यापक, स्थानिक सामाजिक प्रतिनिधी, १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा आणि मुलगी प्रतिनिधी, वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांचा समावेश असतो. या समित्या सक्रिय असेल तर मुलांच्या हक्काचे संरक्षण नक्कीच होईल. या दिशेने आता वाटचाल करण्याची गरज आहे.
कायदे असूनही मुलांवरील अत्याचार रोखण्यात पूर्णपणे यश आले नसल्याने जे. जे. अ‍ॅक्ट कलम ६२ नुसार एकात्मिक बाल संरक्षण योजना आखण्यात आली. या योजनेअंतर्गतच संपूर्ण देशात जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात आले. बालकांसाठी काम करणार्‍या संपूर्ण संस्था, यंत्रणा कार्यान्वित करणे हे या कक्षाचे काम आहे. हे कायदे सर्वांपर्यंत पोहोचावे आणि बालकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आता बालसंरक्षण समित्या काम करणार आहेत. बालसंरक्षणासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थाही काम करीत आहेत. आता या संस्थांनी पुढाकार घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावावी, ही काळाची गरज आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी १९२९ मध्ये सर्वप्रथम तयार करण्यात आला. त्यानंतर या कायद्यात सुधारणा करून कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांवर ० ते १८ वयोगटातील मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. १९७५ पासून ही यंत्रणा काम करीत होती. एकात्मिक बालविकास अधिकार्‍यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. २००६ मध्ये आलेल्या सुधारित कायद्याने बालकांच्या हक्क संवर्धनावर अधिक भर देण्यात आला. १९८६ चा बाल कामगार प्रतिबंधक कायदा, २००६ चा बाल हक्क संरक्षण कायदा, २०१० चा शिक्षण हक्क कायदा आणि २०१२ चा बाल लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा असे कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्याचे नियमानुसार पालन केल्यास नक्कीच अशा बालविवाह सोहळ्यांना वाचक बसेल.
बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित पालकांनीसुद्धा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. समाजात बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळाल्यास त्वरित चाईल्डलाईन नंबर १०९८ यावर संपर्क साधावा. पोलिस हेल्पलाईन नंबर १०० किंवा संबंधित पोलिस स्टेशन किंवा महिला बालविकास विभागास माहिती देऊन प्रशासनास सहकार्य करावे. याबाबतची माहिती देणार्‍या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल.
— ए. के. साळुंखे बालविकास कार्यालय, तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी
पुण्यात बालविवाह रोखण्यास प्रशासनाला यश
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याची झळ आता हळूहळू पुण्यात सुद्धा दिसू लागली आहे. मागील महिन्यात जुन्नर येथील वधू-वराचा बाल विवाह रोखण्यास प्रशासनाला यश आले आहे. हा विवाह आळंदी येथील अलंकार मंगल कार्यालयात ( १९ जून ) दुपारी होणार होता. शिरोली बुद्रुक येथील मुलगा व मुलीचा बालविवाह होत असल्याबाबत एका निनावी व्यक्तीकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पुणे येथील जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुन्नर तालुका स्तरीय संरक्षण अधिकारी ए. के. साळुंखे यांनी जुन्नर पोलीसांच्या मदतीने आळंदी पोलीसांशी संपर्क साधून हा बाल विवाह रोखण्यात आला. प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने विवाह सोहळा थोपविण्यात यश आले. मात्र, अशा सोहळा आयोजकांना बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची पुन्हा एकदा भीती नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे.