भारतीय संविधानाने समाजव्यवस्थेची एक घडी घालून दिलेली आहे. तो कायद्याचा एक प्रारुप आराखडा आहे आणि म्हणूनच प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून संबोधले आहे. मंगळवारी एका प्रसारमाध्यमाच्या व्यवस्थेतून महाराष्ट्राचा विकास, राजकारणाची फरफट आणि विकासाची दिशा, राज्यकर्त्यांची स्वभाववैशिष्ठ्ये यावर अतिशय सुंदर प्रश्नोत्तरांचा तास रंगला. प्रश्न विचारणारे शिक्षक होते अभिनयकुशल आणि सामाजिक स्त्रोताची जाणिव असलेले कलाकार नाना पाटेकर आणि उत्तर देणारे विद्यार्थी होते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री, King Maker of Maharashtra देवेंद्र फडणवीस.
प्रासंगिक | अतुल बडवे |
आज प्रसारमाध्यमांनी एक वेगळे विशाल रूप धारण केले आहे. देशातील जनतेच्या मनात आहे, राज्यकर्त्यांच्या कृतीत आहे ते सहा इंचाच्या व्याप्तीने लोकांच्या हातात आहे. यालाच प्रसारमाध्यमाचे विराट रूप म्हणतात.
शिक्षक असलेल्या नाना पाटेकर यांनी दोन विद्यार्थ्यांना अत्यंत खोचक, अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि उदार मतवादी राजकारणाचे धोरणात्मक प्रश्न विचारले. त्याचे उत्तरही या दोन विद्यार्थ्यांनी तितकेच चपखल आणि समाजव्यवस्थेच्या सेवाभाव या संज्ञेने दिले, हे मुळीच नाकारता येणार नाही. एकूण रंगतदार, ढंगदार आणि राजकीय व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा हा प्रश्नोत्तरांचा तास एक विलक्षण वाटला. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, कृषी आणि उद्योग-व्यवसाय या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला आव्हानात्मक उत्तरे देऊन दोन्ही विद्यार्थी प्रेक्षकांच्या परिक्षेत आणि शिक्षकांच्या दृष्टीने उत्तम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्याचे दिसून आले.
मतदार म्हणून आम्हाला मत देण्याचा हक्क आहे का? शिक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मार्मिक उत्तर देत देत राजकीय संमती आणि वैचारिक भिन्नतेविषयी कल्पनातीत निर्माण झालेली जवळीक याचा प्रत्यय या उत्तराच्या माध्यमातून मिळाला. अडीच वर्षे वाट का पाहिली? याला उत्तर देताना नैसर्गिक कारण पुढे करून एका विद्यार्थ्याने चपखलपणे कोविडचा मुद्दा समोर आणला. अडीच वर्षात काय केले? याच्या उत्तरातच एक प्रश्न दडलेला होता. शिक्षक म्हणतात, आम्ही जी मते दिली ती कुणाला दिली? याचा संभ्रम का पडावा? उत्तर संदिग्ध नव्हे तर दोन्ही विद्यार्थ्यांनी अर्धा-अर्धा भाग वाटून घेऊन स्पष्टपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षक म्हणतात, पूर्वी बारा बलुतेदारांची पद्धत होती. ती आज अस्तित्वात असली असती तर किती चांगले झाले असते? या प्रश्नालासुद्धा उत्तर देताना आपल्या राजकारणाची दिशा या दोन्ही विद्यार्थ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आली.
शिक्षकांनी तुमच्यातील भांडणाचा परिणाम आमच्या भावा-भावांपर्यंत पोहोचला आहे. आमच्या घरात ती भांडणे घुसली, गावात फुटा-फुटी झाली आणि मतभेदांचे प्रचंड पेव फुटले, वैचारिक विध्वंस निर्माण होत आहे. याला जबाबदार कोण? विद्यार्थी चतुर, थोड्याफार प्रमाणात ते निरुत्तरच झाले. नऊ महिन्यात १०९३ शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या, शेतकर्यांची घरं उद्ध्वस्त झाली, ओक्साबोक्शी रडणारे शेतकरी कुटुंब भविष्यकाळाची विदारक स्वप्नं पाहू लागली. शिक्षकांच्या या प्रश्नाला दोन्हीही हुशार विद्यार्थ्यांनी मार्मिक आणि राजकीय आराखडा नोंदवून ठेवलेली उत्तरे दिली. शेतकर्यांच्या हितासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाने निर्देशित केलेल्या मदतीच्या आकड्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना तिप्पट मदत दिली. कर्जाच्या बाबत सवलती दिल्या. कर्जावरील बंधने उठविली, नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली.
बाजारातील किंवा मार्केटिंगमधील विशेष तंत्रज्ञान शेतकर्यांना अभ्यासता न आल्याने थोड्याफार प्रमाणात जे नुकसान झाले त्यावरही परिणामकारक तोडगा काढण्याचे आदेश भाजपा-शिवसेना सरकारने दिले. जलयुक्त शिवारच्या संदर्भात दोन्हीपैकी एका हुशार विद्यार्थ्याने आपल्या कारकीर्दीतील गणितच जनतेसमोर मांडले. गोसी खुर्द आणि गोदावरी प्रकल्पातून मराठवाडा आणि विदर्भासाठी पाणी आणून अंदाजे २ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यासाठी ११ हजार कोटीहून अधिक निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
जलयुक्त शिवारवर हा विद्यार्थी बोलताना म्हणाला, नापिक किंवा कोरडवाहू शेतीला वरदान ठरणार्या जलयुक्त शिवार योजनेला भाजप-सेना कार्यकाळात फार मोठ्या प्रमाणात गती देण्यात आली. मविआ सरकारने ती योजनाच बंद केली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या योजनेने पुन्हा एकदा प्रभावी अंमलबजावणीची भूमिका घेतली असून संपूर्ण महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्यांसाठी कृतीशील आराखडा बनवला असल्याचे मुख्यमंत्री असलेले विद्यार्थी शिंदे यांनी सांगितले.
याचबरोबर शेतीला वीज देण्यासाठी सोलर वीज निर्मिती प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्याचाही अतिशय चांगल्या पद्धतीने शेतीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येईल. दिवसातून १२ तास शेतीसाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, अशी तरतुद या योजनेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राला भेडसावणार्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना चतुरस्त्र बुद्धीचा विद्यार्थी असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आपल्या उत्तरात सांगितले, ही समाजाला लागलेली कीड आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचार करणार्याला पुन्हा पुन्हा निवडून देण्याची पद्धत बंद होणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराची समाप्ती होणार नाही. ही मतदाराची किंबहुना नागरिकाची सुद्धा नैतिक जबाबदारी आहे, असे प्रभावी उत्तर देताना प्रेक्षकांवरही सकारात्मक परिणाम दिसून आला.
लोकसंख्येच्या प्रश्नावर कुशाग्र बुद्धीचा कलाकार असलेला शिक्षक दोन्ही विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारताच, ३५ कोटीवरून १३५ कोटीवर आपण पोहोचलो, याला नियंत्रण बसणार आहे का नाही? उत्तरात अभ्यासपूर्ण बुद्धीमत्तेचा निकष लावत लावत चतुरस्त्र बुद्धीचा विद्यार्थी अर्थात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, चीनसारखी लोकसंख्या नियंत्रणाची पद्धती आपल्याला अवलंबून चालणार नाही. यासाठी सामुदायिक विचार महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून लोकसंख्या वाढीवर कायदा आणणे हे योग्य ठरेल.
शेवटी शिक्षकांनी दोन्हीही विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत करत मागे दिलेल्या सूचना पाळल्याचेही एका विद्यार्थ्याबाबत पसंती व्यक्त करताना शिक्षक म्हणतात, तुम्ही दोघेही एकमेकांना पुरक आहात. यावर उत्तर देताना विद्यार्थी म्हणतात, दीड टक्के भावना आणि ९८ टक्के कृतीचा विचार याचा मेळ बसल्याने आम्ही दोघेही पुरक ठरावेत असा विश्वास आम्हाला वाटतो. एक तासाहून अधिक रंगलेला प्रश्नोत्तरांचा तास राजकारणाच्या गटारगंगेतून ज्ञानवृद्धीच्या गंगेपर्यंत पोहोचला, हे या प्रश्नोत्तराच्या तासाचे महत्त्व आहे.