अतिक्रमण काढण्यासाठी कर्मचारी व हत्यारे, वाहने यांचा ताफा ठेवायचा हा कराच्या रूपाने जमा होणाऱ्या पैशाचा अपव्यय आहे. मात्र बेकायदा बांधकामे करायची व ती नियमित करण्यासाठी मलिदा हाणायचा हा भ्रष्टाचाराचा मार्ग शिष्टाचारात बदलत आहे. विक्रम कुमार यांचे हे पाऊल त्यामुळे अभिनंदनास पात्र आहे.
ठेकेदाराच्या तालावर लोकप्रतिनिधी नृत्य करतात असा राज्यातल्या नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दलचा जनतेचा अनुभव आहे. रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, दिवाबत्ती, सुशोभीकरण या व यांसारख्या विभागाचा कारभार शासन-प्रशासन पाहत असला, तरी त्यांचे कळीचे सूत्रधार हे ठेकेदार अर्थात कंत्राटदार असतात. या ठेकेदारांची मुजोरी आणि वचक शासनाच्या प्रतिनिधींवर असतो किंवा प्रशासनाच्या जनसेवकांशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. लोकप्रतिनिधी कायमस्वरूपी त्याच जागेवर राहतील असे नाही आणि प्रशासनाची मंडळी बदलीमुळे फिरणारी असतात.
साहजिकच ठेकेदार कायमस्वरूपी तिथे राहणारा असतो आणि तोच नगरपालिका चालविण्याच्या अाविर्भावात वागत असतो. पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुणे शहरातील १४ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. त्याकरिता त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. याचे दोन भाग आहेत एक म्हणजे अशी कारवाई करण्याचे धाडस अनेक प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी दाखवत असतात. मात्र त्यांना काम करू दिले जात नाही. अडचणी, दबाव किंवा बदली करून त्यांना मार्गातून बाजूला काढले जाते. त्यामुळे त्यांचा तेजोभंग करून कामे रेटून केली जातात. दुसरे असे सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपल्याने त्या बरखास्त झाल्या आहेत. आता त्या संस्थांवर प्रशासक काम करतात. प्रशासक थेट आपल्या कामाशी बांधील आहेत. ज्यांना धाडसाने आणि खरोखर काम करायचे आहे ते या संधीचा फायदा घेतील आणि काम करून दाखवतील.
नगरसेवक आणि कोणा लोकप्रतिनिधीच्या हस्तक्षेपासंदर्भात संबंध येत नाही. विक्रम कुमार यांनी या संधीचा फायदा आणि आपल्या ताकदीचा अंदाज ठेकेदारांना दाखवून दिला आहे. यापूर्वी अतिक्रमणांवर काम करणाऱ्या गो. रा. खैरनार किंवा भाटिया किंवा तुकाराम मुंडे यांसारख्या प्रशासनावर पकड असलेल्या मंडळींनी उत्तम काम करून दाखवले होते. यातील एक नाव म्हणजे निवडणूक आयुक्त म्हणून राहिलेले आणि जिल्हाधिकारी म्हणूनही कामगिरी केलेले टी. एन. शेषन यांनी प्रशासन राबवणे म्हणजे काय असते याचा परिचय करून दिला होता. जे कायदे होते त्याची योग्य आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता अंमलबजावणी केली, तर मोठमोठे नेते सुतासारखे सरळ होतात, हे दाखवून दिले होते.
विक्रम कुमार यांनी १३ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. मात्र आता हे ठेकेदार दुसऱ्यांच्या नावावर ठेके घेत आपली मूळ प्रवृत्ती कायम ठेवतात का, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची व्याख्या फार ढोबळ होत चालली आहे. रस्त्यांवर सांडपाणी सोडणे किंवा निकृष्ट प्रतीचे काम करणे हे जसे ठेकेदाराचे भ्रष्ट आचरण आहे, तसेच ती कामे मंजूर करणे हा प्रशासनाचा भ्रष्टाचार आहे. शेकडा, हजार रुपयांत भ्रष्टाचार केला तर त्यावर चर्चा किंवा मोठा गहजब होत नाही. हजारो कोटी रुपये खाल्ले, तरच चर्चा होते. त्यामुळे रस्त्यावर थुंकणे हा भ्रष्टाचार आहे हे जाणवत नाही तोपर्यंत काळ्या यादीतली मंडळी दुसरा मार्ग शोधत राहतील. बेकायदा बांधकामे भाग निरीक्षक असताना होतात कशी? असे अतिक्रमण काढण्यासाठी कर्मचारी व हत्यारे, वाहने यांचा ताफा ठेवायचा, हा कराच्या रूपाने जमा होणाऱ्या पैशाचा अपव्यय आहे.मात्र बेकायदा बांधकामे करायची आणि ती नियमित करण्यासाठी मलिदा हाणायचा हा भ्रष्टाचाराचा मार्ग शिष्टाचारात बदलत आहे. विक्रम कुमार यांचे हे पाऊल त्यामुळे अभिनंदनास पात्र आहे.