दहशतवाद्यांनी मारला डल्ला
दिल्लीतील व्यावसायिकाने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. एके दिवशी सर्व क्रिप्टोकरन्सी त्यांच्या वॉलेटमधून गायब झाली. पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल झाली होती. अनेक महिन्यांपासून तपास सुरू होता. अखेर त्यांचे क्रिप्टो अकाऊंट पॅलेस्टाइनमधल्या दहशतवादी संघटनेच्या हॅकरने चोरल्याचं निष्पन्न झालं.
नवी दिल्ली ः व्यावसायिकाला दहशतवाद्यांविरोधात कोण मदत करणार आणि त्याची गुंतवणूक कोण परत मिळवून देणार? हे आव्हान पोलिस यंत्रणांपुढे आहे. सध्या देशाच्या सायबर सिक्युरिटी नेटवर्क, पोलिस आणि इतर अधिकार्‍यांसाठी खरोखरच ही बाब आव्हानात्मक आहे. कोणतेही नियम, कायदे किंवा नियामक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचं क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. त्याचा विस्तार मोठा असून या फसवणुकीला वेसण घालणं अवघड झालं आहे.
ऑनलाईन आयुधांनी ही फसवणूक झाली आहे. त्यासाठीचं कौशल्य या भामट्यांनी आत्मसात केलं आहे. हॅकर्स रकमेवर अलगद डल्ला मारतात. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचं संबंधित व्यक्तीच्या लक्षात येत नाही. म्हणजे बनावट क्रिप्टोकरन्सी, बनावट मायनिंगपासून बनावट वॉलेट्स यांचा या मोहजालात पदोपदी धोका आहे. देवाणघेवाण करेपर्यंत रक्कम गायब झालेली असते, तीही डोळ्यादेखत. पैसा गेलेला असतो आणि भरपूर पैसा कमावण्याचं स्वप्न भंगलेलं असतं. आता याची तक्रार कोणाकडे करणार? असा प्रश्न पडतो.
क्रिप्टो व्यवहारांना भारतात मान्यता नाही. मग मार्ग काढणार कोण? नियम नसलेल्या ठिकाणी व्यवहार केला तर फसवले गेल्यानंतर दाद मागायला जागा नसते. कारण क्रिप्टो कोणत्याच देशाच्या अख्त्यारित येत नाही.
सरकार क्रिप्टोबाबत कठोर आहे. भारतात सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंगला जणू लॉटरी किंवा जुगार मानतं. मात्र गुंतवणूकदारांच्या कमाईचा हिस्सा सरकारच्या तिजोरीत पडणार आहे. क्रिप्टो व्यवहारात गुंतवणूकदाराची १०० रुपये कमाई झाल्यास त्यातले ३० रुपये सरकारकडे जाणार आहेत आणि ट्रेडिंगवर एक टक्का टीडीएस खिशातून जाईल.