पुणे महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकाच्या अधिकारात कारभार सुरू आहे. विशेष म्हणजे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाचा फटका शहरातील विकास कामांना बसत आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बल १,५०० कोटींचा खर्च होत आहे. तर सहा महिन्यांत फक्त २५० कोटींची भांडवली कामे झाल्याने लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत शहराचा विकास जवळपास ठप्प झाल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत महापालिकेला फक्त ४ हजार ३०९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे . त्या पैकी २ हजार २८३ कोटींचा खर्च झाला आहे.
पालिकेच्या उत्पन्ना पेक्षा खर्चच जास्त अशी अवस्था झाल्याने पालिकेने आपली परंपरा कायम राखली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्वनियोजित असताना विकासकामे आचारसंहितेत अडकणार नाहीत, याची प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यकता होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने सामान्य पुणेकरांना मात्र त्याची झळ सोसावी लागत आहे.
शहराच्या नियोजनात्मक विकास, नागरिकांना दैनंदिन मुलभूत सुविधा पुरविणे, दैनंदिन समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात जमा आणि खर्चाची तजवीज असते. मात्र, नगरसेवक नसल्याने निरुत्साही असलेल्या प्रशासनाची उदासिनता शहराच्या विकासाला मारक ठरत आहे. महापालिकेला एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यांत ४ हजार ३०९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. त्या पैकी २ हजार २८३ कोटींचा खर्च झाला आहे. या सहा महिन्यांत अवघी २५० कोटींची भांडवली कामे पालिकेने केली. तर, तब्बल ७०० कोटी रु. बॅंकेत मुदत ठेवीत ठेवले आहेत.