राष्ट्रसंचार न्यूज नेटवर्क
पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत कोणतेही काम करताना परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्राधिकरणांची निर्मिती करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अबाधित ठेवावेत तसेच महामेट्रोला दिलेला प्राधिकरणाचा दर्जा तात्पुरता ठेवावा, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
वास्तविक सध्या मेट्रोचे काम वेगात सुरु आहे. मेट्रोला प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास विरोध नाही; पण पालिकेच्या परवागीशिवाय बांधकाम आराखडे मंजूर करणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. यामुळे लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनला राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला.
मेट्रोसाठी महा-मेट्रोकडे हस्तांतरित केलेल्या शासकीय आणि खासगी जागांवर बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे.