आज राजीनामे मागून पुन्हा निवडणुका लढवण्याचे आव्हान देण्यापेक्षा तेव्हाच निवडणुकीला सामोरे जायचे होते. राज्याला खर्च परवडला असता की नाही वेगळा मुद्दा. तुमच्या तुंबड्या भरायच्या होत्या म्हणून विचारवंत आणि समाजाच्या खर्चाची काळजी करत असल्याच्या थाटात जी आघाडी केली ती करायची नव्हती. मात्र जनतेला तत्त्वज्ञान सांगताना आपल्या कोरडेपणाची जाणीव असणे आवश्यक असते, जी या अधिवेशनाच्या काळात लोकप्रतिनिधींना नाही, हे समजले.
पावसाळी अधिवेशन संपले. अधिवेशनात सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असणारे अनेक मुद्दे असताना त्याच्यावर चर्चा आणि निर्णय न घेता केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत अधिवेशनाचा कालखंड संपला. खोके आणि ओकेचा नारा पायऱ्यांवर देत विरोधकांनी पहिल्या दिवशी सत्तारूढ शिंदे गटाची खोड काढली आणि अखेरच्या दिवशी अगदी एकमेकांची गचांडी धरत आणि शिव्या देत लोकप्रतिनिधींनी आपली पायरी दाखवून दिली.
विधानसभेत आपण कोणाला पाठवतो आणि ते कसे वागतात हे आता समाजमाध्यमांमुळे सर्वसामान्यांनाही समजत आहे. आमदार महेश शिंदे असतील किंवा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अमोल मिटकरी असतील, भान सोडणे योग्य नाही. कोणी पहिल्यांदा सोडले आणि कोणी नंतर हा मुद्दा गौण राहतो.
पण सभागृहाच्या आवारात आपण जे वागतो ते कितपत योग्य आहे याचा विचार तरी त्यांनी निदान करायला पाहिजे. पूर्वी कोल्हापूरचे आमदार दिग्विजय खानविलकर सभागृहात राजदंड पळवण्यात माहीर होते. आता ते प्रमाण कमी झाले आहे; मात्र या अधिवेशनात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी झाडण्यात सभागृहातले सदस्य धन्यता मानत आहेत. एके काळी आताचे नामदार आणि पूर्वीचे विरोधी पक्षातले आमदार सुरेश खाडे, डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी दुष्काळी महामंडळ व्हावे यासाठी अनेकदा आंदोलने केली होती.
तसेच दुष्काळ, ओला दुष्काळ, शेतमालाला बाजारभाव द्यावा, पाणी-वीज बिल, नामांतरासारख्या प्रश्नावर विधानसभेच्या आवारात आंदोलने झाली आहेत. ती सामाजिक प्रश्नांवर होत होती. मात्र या वेळी आंदोलनांचा दर्जा फारच घसरला होता.केवळ वैयक्तिक मुद्द्यांवर घोषणाबाजी आणि चिडवाचिडवी हे आंदोलनांचे प्रमुख उद्देश होते. अंगात ज्वर भरल्यासारखे विरोधक मंडळी त्याचा इव्हेंट साजरा करत होते.अखेरच्या दिवशी तीच खोकी जेव्हा सिल्व्हर ओक आणि मातोश्रीवर पोचली तेव्हा मंडळी मुद्द्यावरून गुद्द्यावर आली.
लोकशाहीत निवडणुकीत निवडून आलेली प्रत्येक व्यक्ती समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असते. तीन, चार, पाच वेळा निवडून आलेल्या व्यक्ती राजकारण, समाजकारण, अर्थकारणात अनुभवी असतात. आक्रमकता आक्रस्ताळेपणात बदलू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आरोप करताना तो सिद्ध करण्याची जबाबदारीही उचलली पाहिजे. गद्दारी स्पष्ट केली पाहिजे.
उदाहरणासह दाखवून दिली पाहिजे. आणि लोकशाहीत संख्याबळ महत्त्वाचे असेल, तर ४० व्यक्ती पक्ष सोडतात, नंतर गावोगावी पदाधिकारी पक्षाला राम राम ठोकतात याचा िवचार कराल की नाही ? आणि इतकी मोठी संख्या सरकारी यंत्रणांना घाबरते आणि िवरोधकांना जाऊन मिळते हे गृहीत धरले, तरी गावोगावच्या पदाधिकाऱ्यांना ईडी, आयटीची भीती वाटण्याचे कारण नाही.
पण गद्दार म्हणत असताना आपणही युतीमध्ये लढलो आणि सत्तेत दुसऱ्याबरोबर बसलो यात मतदारांशी गद्दारी केली याबद्दल शिवसेनेच्या प्रमुखांनी त्या मतदारांची माफी मागितली पाहिजे. अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बंद खोलीतल्या चर्चेचा विषय त्या दोघांनी पुन्हा एकदा बंद खोलीत सोडवला पाहिजे होता. त्यातून आज राजीनामे मागून पुन्हा निवडणुका लढवण्याचे आव्हान देण्यापेक्षा तेव्हाच निवडणुकीला सामोरे जायचे होते.
राज्याला खर्च परवडला असता, की नाही वेगळा मुद्दा! तुमच्या तुंबड्या भरायच्या होत्या म्हणून विचारवंत आणि समाजाच्या खर्चाची काळजी करत असल्याच्या थाटात जी आघाडी केली ती करायची नव्हती. मात्र जनतेला तत्त्वज्ञान सांगताना आपल्या कोरडेपणाची जाणीव असणे आवश्यक असते, जी या अधिवेशनाच्या काळात लोकप्रतिनिधींना नाही, हे समजले.