महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश
पालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निवडणुका नेमक्या कधी, कोणत्या वेळी घ्याव्यात याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागितलेले असतानाच निवडणूक आयोगाने पालघर, धुळे, नंदुरबार, वाशिम, नागपूर आणि अकोला ६ गणांतील रिक्तपदांसाठी तातडीने पोटनिवडणुकीची घोषणा केली.
प्रभाग रचना निश्चित करण्याच्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये आले आहे. आयोगाने प्रभाग रचना निश्चित करण्याबाबतच्या सूचना महापालिकांना जारी केल्या आहेत. यासाठी तारीखदेखील जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. महापालिका निवडणुका घेणे अवघड असले तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाकडून होणार्‍या हालचालींमुळे मात्र पालिका निवडणुका केव्हाही होऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत.
पुणे : निवडणूक आयोगाने पालघर, धुळे, नंदुरबार, वाशिम, नागपूर आणि अकोला जिल्हा परिषदेतील दोन निवडणूक विभागाच्या आणि पंचायत समितीतील ६ गणांतील रिक्तपदांसाठी तातडीने पोटनिवडणुकीची घोषणा केली. दि. ५ जूनला मतदान आणि ६ जूनला मतमोजणी होणार आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता न्यायालयाने आदेश दिल्यास आयोगाकडून महापालिका निवडणूक तत्काळही जाहीर होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी करत निवडणूक जाहीर केली आहे. तर, महापालिका निवडणूक कधी घ्यावी, याबाबत निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. राज्य सरकारची निवडणूक घेण्याची तयारी नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण मागविले आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची सूचना दिली आहे. पण, पुढच्या महिन्यात पावसाळा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्न आयोगाकडून उपस्थित केला असून, याबाबत न्यायालय नेमका काय आदेश देते, यावर महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याकाळात मुसळधार पाऊस असल्यास निवडणूक प्रक्रिया राबविणे कठीण जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देश असले तरी निवडणूक प्रक्रिया राबविणे कठीण असल्याने ही बाब लक्षात घेतली तर निवडणूक पुन्हा सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते.