नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं आहे, हे अद्याप मला समजलेलं नाही. पण जे प्राथमिकरित्या समजलं आहे ते असं आहे की, पाच वर्षे पूर्ण झालेले आहेत आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही, संविधानाने तशी तरतूद ठेवलेली आहे. म्हणून अशा सगळ्या ठिकाणी तत्काळ निवडणुका लावण्यास सर्वोच्च न्यायालायनं सांगितलेलं आहे. हे शंभर टक्के सरकारचं अपयश आहे. दोन वर्षे सरकारने टाईमपास केला आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही, त्यामुळेच अशाप्रकारचा निर्णय आला आहे. मी जी आता माहिती घेत होतो, त्यानुसार न्यायालयानं हे सांगितलं की तुम्ही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाहीत, किती दिवस आम्ही थांबायचं. म्हणून न्यायालयानं सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत आणि अशाप्रकारचा निर्णय दिला आहे.”
पुढे फडणवीस म्हणाले, “या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी ही होणार आहे आणि या हानीला सरकारच जबाबदार आहे. योग्यप्रकारे सरकारने कधीच भूमिका मांडलेली नाही. जी कारवाई केली पाहिजे, ती देखील सरकारने केलेली नाही. तथापि आम्ही या संदर्भात आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ आणि त्यानंतर त्या संदर्भातील आमची पुढची जी भूमिका आहे ती आम्ही मांडू.”