नवी दिल्ली : १४ जून रोजी केंद्र सरकारने सशस्त्र दलात भरती होण्यासाठी नवीन योजना समोर आणली. मिशन अग्निपथ नावाच्या या योजनेच्या घोषणेनंतर देशभरात तरुणांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरु झाला. मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी आंदोलन आणि जाळपोळ सुरु केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने काही तडजोडी करण्यासाठी बैठकी घेतल्या मात्र निर्णय माघारी घेतला नाही त्यामुळे देशभरातील तरुण संतप्तच दिसत आहेत. त्यावर आता हरियाना सरकाने मोठी घोषणा केली आहे.
हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी मंगळवारी योग दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी झालेले असताना खट्टर म्हणाले, ‘अग्नीवीरांना’ त्यांच्या चार वर्षांच्या सेवेनंतर राज्य सरकारमध्ये नोकरीची हमी दिली जाईल.अग्निपथ योजनेतून भरती झालेल्या सैनिकांपैकी पंचवीस टक्के सैनिक कायम केले जाणार असून उर्वरित ७५ टक्के सैनिकांना निवृत्त केले जाणार आहे. त्या निवृत्त सैनिकांनी करायचं काय हा प्रश्न देशभराती तरुणांकडून आणि विरोधी पक्षांकडून उचलून धरला जात आहे. त्याच प्रश्नाला धरून हरियानाच्या मुख्यमंत्र्यांनी चार वर्षांत निवृत्त होणार्या अग्निविरांना राज्यात सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
योजनेला होत असलेला विरोथ थांबवा यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक तडजोडी केल्या जात आहेत. मात्र देशातील वातावरण अजूनही शांत झालेले दिसत नाही. मागील दोन तीन दिवसांत देशभरातील तरुणांनी अनेक ठीकांनी हिंसक आंदोलने केली आहेत.