अमेरिकन बँकेच्या या निर्णयानंतर जागतिक बाजार तेजीत आला आहे. डाऊ जोन्समध्ये जवळपास ३०० अंकांची, तर नॅस्डॅकमध्ये २.५ टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली. आता अमेरिकेतल्या या आर्थिक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येईल. भारतीय चलनावर अर्थात रुपयावर संकटाचे ढग घोंगावत आहेत. फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरवाढीच्या निर्णयाने रुपयामध्ये आणखी घसरण दिसून येईल.
देशाचं आर्थिक चित्र विविध आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडींवरून प्रतिबिंबित होत असतं, गेल्या काही दिवसांमध्ये हे नव्याने जाणवलं. सर्वप्रथम रशियावरील निर्बंधानंतर भारताला स्वस्तात कोळसा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची बातमी आली. दरम्यान, बर्‍याच दिवसांपासून प्रस्तावित असलेल्या भारत-युरोपीय महासंघादरम्यानच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. याच सुमारास अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढवण्याच्या निर्णयाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता पाहायला मिळाली. या घटनांनी गेला काही काळ अर्थजगतातलं वातावरण हेलकावे घेताना पाहायला मिळालं. रशिया-युक्रेन युद्ध भारतीय खरेदीदारांसाठी संधी बनत आहे. युरोपने रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर आता रशियाकडून दिल्या जाणार्‍या सवलतींचा फायदा भारतीय व्यापारी घेत आहेत.
त्यामुळे कच्च्या तेलाबरोबरच आता भारत रशियाकडूनही मोठ्या प्रमाणात कोळसा खरेदी करीत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गेल्या काही दिवसांमध्ये रशियातून कोळसा आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांची आयात सहापट वाढली आहे. अहवालानुसार, या कालावधीत भारतीय खरेदीदारांनी ३३० दशलक्ष डॉलर किमतीचा कोळसा खरेदी केला आहे. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे की, भारतीय कंपन्यांना ३० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळत आहे. त्यामुळे भारतीय खरेदीदारांनी खरेदी वाढवली आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीतही मोठी वाढ झाली आहे. या सुटीमुळे गेल्या २० दिवसांमध्ये तेल खरेदी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३१ पट वाढून २.२ अब्ज डॉलर झाली आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, रशियन व्यावसायिक स्वस्त दरात इंधन देत आहेतच; पण त्यांच्या सवलतीही आकर्षक आहेत. सूत्रानुसार, रशियन उद्योगपती रुपये आणि यूएई दिरहॅममध्ये पेमेंट स्वीकारत आहेत. कोळशाच्या संदर्भात रशियन व्यवसायाच्या अटी अतिशय आकर्षक आहेत आणि आगामी काळातही कोळशाची खरेदी सुरू राहील, अशी अपेक्षा आहे.
अहवालानुसार, गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये भारताने दररोज सरासरी १६.५ दशलक्ष डॉलरचा कोळसा खरेदी केला आहे, तर २४ फेब्रुवारीनंतरच्या तीन महिन्यांमध्ये कोळशाची सरासरी खरेदी ७७ दशलक्ष डॉलर इतकी होती. गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये भारताने रशियाकडून सरासरी ११० दशलक्ष डॉलर किमतीचं कच्चं तेल खरेदी केलं आहे. जून महिन्यात रशियातून भारतात पोहोचणारी कोळशाची शिपमेंट गेल्या साडेसात वर्षांमधली सर्वाधिक असू शकते, असा अंदाज आहे. दरम्यान, भारत आणि युरोपीय महासंघातल्या मुक्त व्यापार करारासाठी दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटीला नऊ वर्षांनंतर पुन्हा सुरुवात झाली. ब्रसेल्स इथे ईयूच्या मुख्यालयात एका संयुक्त कार्यक्रमात पीयूष गोयल आणि युरोपीयन कमिशनचे कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डीस डोम्बरोव्स्कीस यांनी गुंतवणूक संरक्षण करार आणि जीआय करारासाठीच्या वाटाघाटींची घोषणा केली. युरोपीय महासंघ हा भारताचा दुसर्‍या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असल्याने भारतासाठी हा मुक्त व्यापार करार महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
भारत-युरोपीय महासंघ वस्तू व्यापाराने २०२१-२२ मध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ४३.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवत ११६.३६ अब्ज डॉलर व्यापाराचा उच्चांक गाठला आहे. भारत-युरोपीय महासंघादरम्यानच्या मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटींचा प्रारंभ झाला, त्याचप्रमाणे गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक निर्देशक करारासाठी वाटाघाटींची सुरुवातही या वेळी करण्यात आली. युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वोन देर लेयेन यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये दिल्लीत भेट दिली होती. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या युरोप दौर्‍यामुळे मुक्त व्यापार करारविषयक चर्चेला गती आली आहे. वाटाघाटींचा सुस्पष्ट आराखडा तयार होण्यास मदत झाली आहे. भारताचा व्यापारी भागीदार म्हणून अमेरिकेचा पहिला, तर युरोपीय महासंघाचा दुसरा क्रमांक लागतो. भारत-युरोपीय महासंघ उत्पादित वस्तू व्यापाराने २०२१-२२ मध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ४३.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून, ११६.३६ अब्ज अमेरिकी डॉलर व्यापाराचा उच्चांक गाठला. दोन्ही भागीदारांची पायाभूत मूल्यं सारखीच आणि हितसंबंध सामायिक आहे.
खुल्या बाजारपेठेच्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्येच दोन्हींचा समावेश होत असल्याने या व्यापार करारातून पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणण्यास मदत होणार आहे, तसंच व्यापारामधल्या आर्थिक संधींना चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर दोन्हींकडील लोकांना या करारामुळे फायदा मिळणार आहे. या व्यापार वाटाघाटी व्यापक पायावर आधारित समतोल साधणार्‍या असाव्यात, सर्वंकष तसंच संबंधांचा विचार करणार्‍या असाव्यात, असा दोन्ही देशांचा उद्देश आहे. एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करण्यातल्या अडचणींचा द्विपक्षीय व्यापारावर दुष्परिणाम यावर चर्चा अपेक्षित आहे. भौगोलिक निर्देशांक करारामुळे पारदर्शक आणि साचेबद्ध असं नियामक वातावरण तयार होण्याची अपेक्षा आहे. या उत्पादनांमध्ये हस्तकौशल्याच्या वस्तू आणि शेतमालाचाही समावेश असेल. या तिन्ही करारांवरील वाटाघाटी समांतरपणे होऊन एकाच वेळी समाप्त व्हाव्यात असा दोन्ही बाजूंचा इरादा आहे.
याआधी भारताने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, कॅनडा आणि युनायटेड किंग्डमशी मुक्त व्यापार करारविषयक बोलणी सुरू आहेत. महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांशी संतुलित व्यापार करार करून विद्यमान व्यापार करारांना पुनरुज्जीवन देणं आणि त्यायोगे व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ करणं या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून या वाटाघाटी महत्त्वाच्या ठरतात. दरम्यान, आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली. महागाईच्या राक्षसाला वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेने अलीकडे आणखी एक उतारा आणला. महागाई काबूत आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात वाढ केली. १५ जून २०२२ रोजीपासून व्याजदरात ७५ बेसिस पॉइंटस् म्हणजे ०.७५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयानंतर व्याजदरात १.७५ टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या २८ वर्षांमध्ये अमेरिकेमध्ये व्याजदराचा न हाललेला बोर्ड पहिल्यांदाच एवढा दोलायमान झाला. ७५ बीपीएस पॉइंटने झालेली ही १९९४ नंतरची पहिलीच इतकी मोठी वाढ आहे. वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेलं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानण्यात येत आहे. सध्या अमेरिका इतिहासातील सर्वांत मोठ्या महागाईचा सामना करीत आहे.
गेल्या ४० वर्षांमध्ये अमेरिकेत नागरिकांना एवढ्या महागाईला तोंड द्यावं लागलं नव्हतं. मे महिन्यात अमेरिकेत महागाईचा दर ८.६ टक्के होता. फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे संचालक जेरोम पॉवेल यांनी व्याजदराचा प्रवास इथेच थांबणार नसल्याचं स्पष्ट करीत पुढील महिन्यातही व्याजदरात वाढीचे संकेत दिले आहेत. महागाईवर उपाय योजण्यासाठी मध्यवर्ती बँक जुलै महिन्यातही व्याजदर ०.७५ टक्क्यांनी वाढवेल, असे संकेत त्यांनी दिले. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने २०२२ मधला वृद्धिदर घटवला आहे. मार्चच्या २.८ टक्के अंदाजापेक्षा हा अंदाज १.७ टक्क्यांनी कमी केला आहे. अमेरिकन बँकेच्या या निर्णयानंतर जागतिक बाजार तेजीत आला आहे. डाऊ जोन्समध्ये जवळपास ३०० अंकांची, तर नॅस्डॅकमध्ये २.५ टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली. आता अमेरिकेतल्या या आर्थिक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येईल.
भारतीय चलनावर अर्थात रुपयावर संकटाचे ढग घोंगावत आहेत. फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरवाढीच्या निर्णयाने रुपयामध्ये आणखी घसरण दिसून येईल. रुपयाबरोबरच सोन्यावरही या व्याजदरवाढीचा परिणाम दिसून येईल. या निर्णयामुळे डॉलर मजबूत स्थितीत येईल, तर सोनं कमकुवत होईल. भारतीय बाजारावर त्याचा थेट परिणाम दिसून येईल आणि सोन्याचे दर घसरतील. दिल्लीतल्या सराफा बाजारात सोन्याच्या भावात किरकोळ वाढ झाली आहे. ताज्या घडामोडींमुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून गुंतवणूक काढून घेतील. विक्रीचं सत्र जोरात सुरू राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेअरबाजारात मोठी घसरण दिसून येईल. परदेशी गुंतवणूकदार यापूर्वीच भारतीय बाजारातून रक्कम काढत आहेत. आतापर्यंतभारतीय शेअर बाजारातून या परदेशी पाहुण्यांनी तब्बल दोन लाख कोटी रुपये काढले आहेत.
(लेखक गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)