मुंबई : (Hearing of Shiv Sena Shinde Group before the Election Commission) सात महिन्यापुर्वी एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली. त्यानंतर शिवसेना पक्षाच्या अस्तित्वाची न्यायालयीन लढाई सुरु झाली. शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर कोणाचा अधिकार आहे? याप्रकरणी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर महत्वाची सुनावणी सुरु आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपत आहे. त्यापूर्वी ठाकरे गटाने संघटनात्मक निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आहे.
याबाबत आज सुप्रीम कोर्ट महत्वाचा निर्णय देऊ शकते. तसेच शिवसेना पक्षाचे नाव चिन्हावर आज अंतिम निर्णय येईल की सुनावणी पुढे ढकलल्या जाईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी आणि ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी आज महत्वाचा युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या घटनेची माहिती आयोगाला दिली आहे.
शिवसेनेचे वकिल कपिल सिब्बल यांचा आयोगासमोर केलेला युक्तीवाद १) सेनेची घटना कायदेशीर नाही असे शिंदे गट कोणत्या आधारावर म्हणते. २) एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचे नेतेपद घेतले तेव्हा शपथ घेतली होती तर ती कोणत्या आधारावर घेतली. ३) आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने त्यांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. ४) नेता निवडीसाठी अर्ज देखील ठाकरे गटाने आयोगात दाखल केला आहे. राष्ट्रीय कार्यकारणी आमच्यासोबत आहे. ५) पक्षाप्रमुख पदाची निवड राष्ट्रीय कार्यकारणीत होऊ शकतो. तसेच शिंदे गटाती कार्यकारणी बेकायदेशीर आहे. ६) ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारणी बरखास्त होऊ शकत नाही, ती घटनेनुसार तयार केली आहे, असे मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी मांडले. ७) शिंदे गटाचे प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा, राष्ट्रीय कार्यकारणीला मुदवाढ द्या – ठाकरे गटाची मागणी ८) ६१ पैकी २८ जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत. शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता. ९) लोकशाहीनुसार म्हणणं मांडायला हवे होते, गुवाहाटीला का गेले. पक्षाच्या सभेला शिंदे गटाचे नेते उपस्थित नव्हते. १०) शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, यांनी कोणतीही राजकीय पक्षाबाबात कुठलीही अटींची पूर्तता करण्यात आली नाही. आम्ही ही पूर्तता पूर्ण केली आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.