मुंबई : (High Court On Narayan Rane) केंद्रीयमंत्री नारायण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. त्यांच्या जुहू येथिल अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. बांधकाम करताना सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाला दिसून आलं आहे. त्यामुळे येत्या दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
दरम्यान, अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुस-या अर्जाबाबतची याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. आता न्यायालयाच्या या निर्देशावर तरी पालिका कारवाई करणार का प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यावेळी निर्देश देताना न्यायालय म्हणाले, आम्ही दिलेल्या आदेशंना काहीच अर्थ नाही का?, जर इथून तिथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सगळीच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागलात तर हे सारं थांबणार कधी?, असे सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. बंगल्यातील अनियमित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंचा अर्ज पालिकेनं फेटाळून लावला असताना पुन्हा त्याच अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.