हिमाचल प्रदेश सरकारची रॉबर्ट वाड्रांवर वक्रदृष्टी

बांधकामाचे परवाने केले रद्द

सरकारी आरक्षण असलेल्या जमिनींवरील आरक्षण उठवायचे आणि मोक्याच्या जागी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी मातीमोल किमतीला बिल्डरच्या घशात घालायच्या अशा प्रकारच्या देशभर गाजलेल्या विविध प्रकरणांपैकी वाड्रा यांच्या डीएलएफएल कंपनीचीही काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. आजवर अशा प्रकरणांवर राजकीय भूमिकेतून कारवाई झाली नव्हती. मात्र आता हिमाचल सरकारने कारवाईचे धाडस दाखवले आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांना हरियाणातील भाजप सरकारने दणका दिला आहे. सत्तेत आल्यानंतर आठ वर्षांनी भाजपने रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर कारवाई केली आहे. गुरुग्राम येथील स्काइलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. या प्रकल्पाचा रियल इस्टेट परवाना भाजप सरकारने रद्द केला आहे. वर्ष २००८ मध्ये हरियाणा येथे जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा रॉबर्ड वाड्रा यांना हा परवाना देण्यात आला होता. शहर नियोजन विभागाने वाड्राच्या या बांधकाम प्रकल्पावर कारवाई केली आहे.

वाड्रा यांची स्काइलाइट हॉस्पिटॅलिटी ही कंपनी 2007 मध्ये एक लाख रुपयांवर सुरू होती. 2008 मध्ये स्काइलाइटने सेक्टर 83 मध्ये आंकारेश्वर प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून 7.5 कोटी रुपयांमध्ये 3.5 एकर जमीन खरेदी केली. या जमिनीला व्यावसायिक परवाना मिळताच स्काइलाइटने ही जमीन ५८ कोटी रुपयांना डीएलएफला विकली. याप्रकरणी वाड्रा आणि हुड्डा सरकारच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

परवाना रद्द करण्याबाबत आदेश ९ मार्च रोजी देण्यात आला होता. सन २०१२ मध्ये स्काइलाइटने व्यावसायिक वसाहत बनविण्याचा हा परवाना ५८ कोटी रुपयांना रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफला (DLF) विकला होता. नियमांचे उल्लघंन करून गुरुग्राम येथील वजीराबाद येथे DLF वर ३५० कोटींची जमीन विकल्याचा आरोप आहे. २०१२ मध्येही या जमिनीबाबत वाद निर्माण झाला होता. 15 ऑक्टोबर 2012 रोजी स्काइलाइट के 3.35 एकरचा हा व्यवहार रद्द केला होता. यानंतर हा विषय चर्चेत आला.

2012 मध्ये हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. डीएलएफ हा परवाना पुन्हा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. पण हा त्यांना यात यश मिळाले नाही. त्यांनी नवीन परवान्यासाठी अर्ज केला होता. पण तत्कालीन डीजी अशोक खेमका यांनी तो रद्द केला. त्यानंतर डीएलएफने स्थानिक प्रशासनाकडे याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी या रद्द केलेल्या परवान्याला आवाहन दिले होते.

Prakash Harale: