नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा समितीच्या अहवालाचा ११ वा खंड राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना गेल्या महिन्यात सादर करण्यात आला. हा गैरहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदी लादण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी टीका तामिळनाडू आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली.
त्यांच्या या प्रतिक्रिया अयोग्य आहेत; कारण, त्या माध्यमांतील कथित बातम्यांवर आधारित आहेत. या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. राष्ट्रपतींना सादर केलेला अहवाल हा गोपनीय आहे, असे समितीतील सदस्यांनी सांगितले. अधिकृत भाषा कायदा १९६३ नुसार अधिकृत भाषा संसदीय समितीची स्थापना १९७६ मध्ये करण्यात आली. कायद्याच्या चौथ्या कलमात म्हटले आहे की, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात दाखल होणारे प्रस्तावांसाठी भाषा समिती नेमावी. राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीने नेमलेल्या या समितीला दोन्ही सभागृहांकडून मान्यता घ्यावी.
१९६३च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार या समितीच्या अध्यक्षस्थानी गृहमंत्री असतात. तर समितीत लोकसभेचे २० तर राज्यसभेचे १० असे सदस्य असतात. शासकीय कामकाजासाठी हिंदीच्या वापराबाबत झालेली प्रगतीचे पुनरावलोकन आणि शासकीय कामाकाजासाठी हिंदीच्या वापरात वाढ होण्यासाठी शिफारस करणे ही या समितीची उद्दीष्टे आहेत. मात्र, समितीच्या नावावरून गफलत होण्याची शक्यता आहे. कारण, गृहमंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या समितीचा अहवाल संसदेत सादर न करता राष्ट्रपतींकडे सादर केला जातो. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहाकडे आणि राज्य सरकारांकडे पाठवतात.
पी. चिदंबरम यांचाही अहवाल
अधिकृत भाषेबातच्या संसदीय समितीचा पहिला अहवाल २०११ मध्ये दाखल करण्यात आला. त्याचा नववा अहवाल २०११ मध्ये सादर करण्यात आला. त्यावेळचे गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ११७ शिफारसी केल्या होत्या. त्यात संगणकांमध्ये हिंदीच्या सोयीचा समावेश होता.
शहा आणि समितीच्या अन्य सदस्यांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींना नऊ सप्टेंबरला सादर केला. तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आला नाही. या समितीतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंदी भाषिक राज्यातील आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठात सूचनांचे माध्यम म्हणून हिंदी वापरावी यासह १०० सुचनांचा या अहवालात समावेश आहे. या समितीत सर्वाधिक प्रतिनिधीत्न भाजपचे आहे. या शिवाय बीजू जनता दल, काँगेस, जनता दल (सं), शिवसेना, लोकजनशक्ती पक्ष, आप आणि देलगू देसमचे सदस्य यात आहेत.
हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचे जे अधिकारी आणि कर्मचारी हिंदीचा वापर करणार नाहीत, त्यांच्याबाबत या समितीने कडक भूमिका घेण्याचे संकेत या समितीने दिले आहेत. हिंदीचा वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरी अहवालावर त्याचा परिणाम होईल, असे आदेश राज्य सरकारने द्यावे, अशी समितीची अपेक्षा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. पत्रे आणि इ मेल्स, भरतीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका सरकारी कार्यक्रम आणि त्यांचे विभाग यात संवादाची भाषा म्हणून हिंदीचाच वापर करण्याचे समितीने सुचवले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पत्रे आणि निमंत्रणांची भाषा सोपी करण्यासंदर्भात काही प्रस्ताव आहेत. अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा जाणीवपूर्वक वापर करण्याबरोबरच इंग्लिशचा वापर कमी करण्यासंर्भातील सूचना करणे, असे या समितीचे थोडक्यात स्वरूप आहे.
या समितीच्या शिफारसी सर्व राज्यांना बंधनकारक नसून तामिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांना अधिकृत भाषा कायदा १९६३ आणि नियम आणि नियमन (संबंधित कायद्याचे) १९७६ यातून अपवाद ठरवण्यात आले आहे. हा कायदा ए परिशिष्टातील राज्यांसाठी लागू आहे. त्यात बिहार, हरियाणा, हिमाचल सारख्या पूर्ण हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यांचा ए परिशिष्टात समावेश आहे. बी परिशिष्टात गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ही राज्ये आणि चंदीगढ, दमण, दिव आणि दादरा नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश आहे.
अन्य राज्यांमध्ये ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोक हिंदी बोलतात, त्यांचा समावेश सी गटात आहे. याकडे भाजपाचे खासदार आणि समितीचे उपाध्यक्ष भातृहरी महताब यांनी लक्ष वेधले. संरक्षण सारख्या मंत्रालयात हिंदीचा वापर १०० टक्के सुरू आहेत. नात्र, शिक्षण मंत्रालयासरख्या अद्याप त्या पातळीवर पोहोचल्या नाहीत,असा खुलासा करण्यात आला असला तरी या अहवालावरून दक्षिणेकडे रोष निर्माण झाला आहे.