हेमंत देसाई
युरिया आणि डीएपीची एक लाख टनांहून अधिक आयात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कोविडकाळात लॉजिस्टिक्सची साखळी बाधित झाल्यामुळे मालवाहतुकीची भाडी चौपटीने वाढली आहेत. डीएपी आणि युरियाच्या किमतीत अडीचशे ते तीनशे टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वर्षी तरी त्यातून मार्ग निघेल, अशी आशा करू या.
शेतकर्‍यांनी शेतीच्या कामांना वेग दिला आहे. पावसाने हजेरी लावलेल्या भागांमध्ये शेतकर्‍यांनी पेरण्यांची कामं उरकली आहेत. आता या शेतकरीबांधवांच्या मागणीप्रमाणे खतं आणि बी-बियाणांचा पुरवठा वेळेत व्हावा, यासाठी कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करणं आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारचा यासंबंधीच्या तयारीचा आणि ध्येयधोरणांचा आढावा घेणारा हा अभ्यासपूर्ण लेख…
कोणत्याही देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची समृद्धी नांदत असणं गरजेचं असतं. संपत्ती वेगवेगळ्या पावलांनी घरात येते, तशीच समृद्धीही वेगवेगळ्या रुपाने घरात, राज्यात तसंच देशामध्ये वास करून असते. उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्था भक्कम असण्यासाठी देशाकडे आर्थिक संपन्नता हवी, जगात रुपयाला चांगला भाव हवा, दरडोई उत्पन्न आणि विकासदर चढा हवा, नागरिकांची क्रयशक्ती उत्तम असायला हवी. हे आणि यासारखे बरेच आर्थिक निकष पूर्ण केले तर देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहे, असं आपण म्हणू शकतो. याच प्रकारे अन्नधान्याची, रोजगाराची, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अशा एक ना अनेक प्रकारच्या उपलब्धी असतील, तरच कोणताही देश स्वत:ला सुजलाम्-सुफलाम् म्हणवून घेऊ शकतो. या धर्तीवर बोलायचे झाल्यास सध्याचा पाऊसकाळ गृहीत धरता आता देशामध्ये खतांची उपलब्धता असणं किती आवश्यक आहे आणि ती असेल तरच शेतकरी आगामी काळात संपन्नतेची स्वप्नं पाहू शकतो, हे निर्विवाद सत्य असल्याचं आपल्या लक्षात येईल.
कृषिप्रधानता हा मुख्य धागा असणार्‍या भारतासाठी पावसाचे चार महिने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. धान्याच्या कोठाररुपी भाग असणारा आपला देश स्वत:च्या गरजा भागवून काही विकसित देशांसह अनेक छोट्या-मोठ्या देशांचं पोट भरू शकेल, इतकं धान्योत्पादन घेण्यास सक्षम आहे. देशातल्या सकस जमिनीत एक दाणा पेरला तर बदल्यात हजारो दाण्यांचं दान पदरात पडतं. आज नानाविध कारणांमुळे जमिनीचा कस कमी होताना दिसत असला, नापीकी वाढत असली आणि पिकांखालील क्षेत्र कमी होत असलं तरी योग्य प्रमाणात आणि हवा तेव्हा पाऊस पडला, वेळेत खतांची मात्रा मिळाली आणि निसर्गाने साथ दिली तर देशात विक्रमी धान्योत्पादन होत असल्याचं आपण अनुभवलं आहे. त्यामुळेच आताही शेतकर्‍यांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोळ्यांसमोरही शिगोशिग भरलेल्या धान्यराशी दिसत असल्यास नवल नाही.
यंदा हवामान विभागाने दिलेला मोसमी पावसाचा अंदाज अत्यंत आशादायी होता. दुर्दैवानं तो खरा ठरला नाही. मात्र थोडा उशिरा का होईना, पाऊस सुरू झाला आहे. अर्थात, अजूनही देशाच्या सर्व भागात आणि सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये तो सुरू झालेला नाही. बराच भूभाग आजही कोरडा आहे. अनेक भागांमध्ये पाणीसाठ्याने धोकादायक आणि चिंताग्रस्त पातळी गाठली आहे. जून महिना सरत आला असूनही अनेक भागांमध्ये अद्याप पूर्वमोसमी सरीही पडलेल्या नाहीत. साहजिकच या भागांमध्ये पाऊस कधी सुरू होणार, याबाबत चिंता आहे. मात्र तो लवकरच सुरू होईल या आशेने शेतकर्‍यांनी शेतीच्या कामांना वेग दिला आहे. पावसाने हजेरी लावलेल्या भागांमध्ये शेतकर्‍यांनी पेरण्यांची कामं उरकली आहेत. आता या शेतकरीबांधवांच्या मागणीप्रमाणे खतं आणि बी-बियाणांचा पुरवठा वेळेत व्हावा, यासाठी कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करणं आवश्यक आहे. या धर्तीवर मागेल त्याला शेततळं, पीकविमा संबंधित समस्यांचं निराकरण करून गरजूंना पीकविमा मिळावा, यासाठी हालचाली कराव्यात, असे निर्देश कृषिमंत्री खरीप हंगाम आढावा बैठकीत देत आहेत. देशात युरिया आणि डायअमोनियम (डीएपी) फॉस्फेटसह सर्व खतांचा भरपूर पुरवठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी गेल्या नोव्हेंबरात दिली होती. तेव्हा युरियाची मागणी ४१ लाख टनांची होती, तर उपलब्धता ७६ लाख टन इतकी होती. डायअमोनियम फॉस्फेटची गरज १७ लाख टनांची होती, तर त्यापेक्षा एक लाख टन अधिक उपलब्धता होती. एनपीकेची मागणी १५ लाख टनांची होती आणि पुरवठा त्याच्या दुपटीने होता.
असं असतानाही खतांचा काळाबाजार सुरू होता आणि त्याविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देण्याची वेळ सरकारवर आली होती, हे विसरून चालणार नाही. आता युरिया आणि डायअमोनियम फॉस्फेटच्या खरीप आणि रब्बीसाठीच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी सरकारने व्यवस्था केली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हे खरं असेल तर साहजिकच खतांच्या किमती नियंत्रणात राहू शकतील. डीएपीमध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस हे दोन्ही असल्यामुळे या खताला भारतात सर्वाधिक मागणी असते. जगात सर्वाधिक खतं घेणार्‍या देशांमध्ये चीन, ब्राझील आणि अमेरिकेप्रमाणे भारताचाही समावेश होतो. आगामी काही महिन्यांमध्ये युरिया आणि डीएपीच्या किमती नरम राहिल्यास सरकारचं खतांवरील अनुदान तुलनेनं कमी असू शकेल. त्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी दोन लाख १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगात खतांच्या किमती वाढत असल्यामुळे सरकारला अनुदान द्यावं लागतं. २०२१-२२ मध्ये एक लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचं अनुदान द्यावं लागलं होतं. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांचे भाव वाढले आहेत. कोरोनामुळे तर खतांचं उत्पादन, आयात आणि वाहतूक यावर जगभर परिणाम झाला.
उत्पादनघटीमुळे चीनने निर्यात कमी केली. भारत चीनकडून ४० ते ४५ टक्के फॉस्फेटिक खतं आयात करतो. सध्या युरोप, अमेरिका, ब्राझील आणि आग्नेय आशियाई देशांमधून खतांची मागणी वाढली आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने भारतात खरिपाचं विशेष महत्त्व असतं. डाळींचं एक तृतीयांश आणि तेलबियांचं दोन तृतीयांश उत्पादन खरिपाचं असतं. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. यंदाच्या खरिपासाठी तीन लाख ५४ हजार टन खतांची मागणी आहे. युरिया एक लाख ७९ हजार टन, डीएपी ५८ हजार टन, युरिएट ऑफ पोटॅश १९ लाख टन, एनपीके ६३ लाख टन आणि एसएसपी ३३ लाख टन अशी एकूण मागणी असेल. युरियाची मागणी जून ते ऑगस्ट या काळात जास्त असते, तर मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांमध्ये ती कमी असते. खरिपाच्या हंगामासाठी अगोदरच्या वर्षाच्या शिल्लक खतांचा साठा एकूण गरजेच्या ३५ टक्के म्हणजे सव्वा लाख टन इतका आहे. देशात खरीप हंगामकाळात एकूण खतउत्पादन दोन लाख ५४ हजार टन इतकं राहण्याचा
अंदाज आहे.
त्यात युरिया एक लाख ५४ हजार टन, डीएपी २७ हजार टन, एनपीके ४८ हजार टन आणि एसएसपी २४ हजार टन असण्याची शक्यता आहे. शिल्लक साठा आणि अपेक्षित खतउत्पादन लक्षात घेता गरजेइतका खतांचा पुरवठा होईल, असं दिसतं. परंतु युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा बाधित झाला आहे. म्हणूनच युरिया आणि डीएपीची एक लाख टनांहून अधिक आयात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे खरिपाची तरी काळजी नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. कोविडकाळात लॉजिस्टिक्सची साखळी बाधित झाल्यामुळे मालवाहतुकीची भाडी चौपटीने वाढली आहेत. डीएपी आणि युरियाच्या किमतीत अडीचशे ते तीनशे टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वर्षी तरी त्यातून मार्ग निघेल, अशी आशा करू या.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)